काफी कोशिशों के बाद भी वो अपना नाम बताने को तैयार नहीं हुईं. गुस्से में बहुत सारी बातें कहने वाली उस महिला ने अपना परिचय कुछ यूं दिया, “अब्दुल जबार की पत्नी, अली की मां.” झारखंड में धनबाद के बेलगड़िया टाउनशिप में रहने वाली करीब 60 साल की उस बुजुर्ग महिला ने कहा, “हमें पता होता तो हम यहां कभी नहीं आते.“ अली भी गुस्से में थे, बोले, “यहां देश-विदेश के मीडिया वाले आते हैं, वे अपना काम कर चले जाते हैं, लेकिन हमारा कुछ नहीं बदलता, यह देखिए कुछ ही साल में यह क्वार्टर टूटकर गिरने लगा है.” मैमून निशा नाम की एक दूसरी बुजुर्ग महिला ने कहा, “हमें यहां का हाल पता होता तो झरिया में ही आग में दब कर मर जाते.”

यह उस बस्ती के लोगों की पीड़ा है, जिसका निर्माण झरिया व उसके आसपास जमीन के नीचे कोयले में लगी आग से प्रभावित परिवारों के लिए किया गया है. झरिया में 595 जगहों को आग और भू धसान प्रभावित क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया है. इसके अलावा 868 सार्वजनिक स्थानों को आग और भू-धसान प्रभावित चिह्नित किया गया था, जिसमें बैंक, मार्केटिंग कांप्लेक्स, धार्मिक कांप्लेक्स सब आते हैं. कुछ खबरों में तो इसे दुनिया का सबसे बड़ा बर्निंग एरिया (जल रहा इलाका) बताया गया है. ऐसे में यहां रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने के लिए 11 अगस्त 2009 को झरिया मास्टर प्लान लागू हुआ. धनबाद जिले के बलियापुर प्रखंड की पलानी पंचायत के बेलगड़िया में टाउनशिप बसाई गई.

बेरोजगारी और अभाव में कट रही जिंदगी

वैसे बेलगड़िया से धनबाद और झरिया की दूरी महज सात किलोमीटर है. लेकिन यह जगह परिवहन के सुलभ साधनों से कटी हुई है. इस वजह से यहां रोजगार की संभावनाएं भी नहीं है. टाउनशिप में अधिकांश लोग अति निम्न मध्यमवर्गीय या गरीब परिवारों से हैं, जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं या दिहाड़ी मजदूर हैं. रोजगार के लिए धनबाद या झरिया जैसी जगहों पर जाने में इनकी दिहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता है.

बेलगड़िया टाउनशिप में बसाए गए दस में नौ लोगों का कहना था कि यहां रोजगार नहीं मिलना सबसे बड़ी समस्या है. उनके मुताबिक झरिया में रहते हुए कोई भी काम करके घर चला लेते थे, लेकिन यहां ऐसा नहीं है. लोगों ने बताया कि रोजगार के अभाव में पैसों की तंगी बनी रहती है, जिससे घरेलू कलह भी होता है. छह साल पहले डाबरी कॉलोनी से यहां लाकर बसाए गए सुरेश भुईयां ने बताया कि पहले वे रेलवे में टेंडर पर प्राइवेट जॉब किया करते थे, लेकिन अब कमाने के लिए चेन्नई जा रहे हैं.

टाउनशिप में रोजगार से जुड़े सवाल पर बलियापुर के बीडीओ अमित कुमार ने हमसे कहा, “हां ऐसी स्थिति वहां है, हम वहां मनरेगा कैंप लगाकर अधिक से अधिक लोगों को योजना से जोड़ना चाहते हैं, लेकिन हमारा अनुभव यह है कि वहां के लोग मनरेगा में काम नहीं करना चाहते.” वहीं बलियापुर प्रखंड के बीपीओ विशाल कुमार ने कहा कि जून 2022 तक बेलगड़िया टाउनशिप के 380 लोगों का रजिस्ट्रेशन मनरेगा के लिए किया गया लेकिन बामुश्किल 100 लोग ही काम करते हैं.

झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकरण (ज्रेडा) के प्रभारी अधिकारी अमर प्रसाद ने कहा, “झारखंड राज्य आजीविका मिशन के माध्यम से सहयोग समिति बना कर लोगों को रोजगार से जोड़ा जा रहा हैं. ज्रेडा के प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट की टीम लीडर आशा कुजूर ने बताया कि बेलगड़िया में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों की संख्या इस साल 30 से बढ़कर 50 हो गई है. हरेक समूह में 12 से 15 महिलाएं होती हैं. झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी उन्हें सिलाई-कढ़ाई का प्रशिक्षण दे रहा है. आचार-मुरब्बा जैसे उत्पाद के प्रशिक्षण का भी प्रबंध किया जा रहा है. हालांकि उनके उत्पाद की मार्केटिग के सवाल पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला और कहा गया कि इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं.

बेलगड़िया में रोजगार से जुड़ी समस्या को सीएसआइएस एनर्जी प्रोग्राम के सीनियर रिसर्च लीड संदीप पाई पेशागत जुड़ाव और ट्रांजिशन से जुड़ी चुनौतियों के रूप में देखते हैं. उदाहरण देते हुए पाई कहते हैं, “अगर आप 20 साल से पत्रकार हैं तो अचानक कोई और काम कैसे करने लगेंगे?” उसी तरह जो लोग दशकों से कोयला से आय अर्जित करते रहे हैं, वे अचानक से मनरेगा या दूसरे कामों में खुद को असहज महसूस करते हैं. पाई आगे कहते हैं, “झरिया या जो भी कोयला क्षेत्र हैं वहां आबादी बढ़ रही है और ट्रांजिशन को लागू करना जटिल प्रक्रिया है. अगर कोयला आधारित समुदाय का अन्य क्षेत्र में ट्रांजिशन करना है तो दीर्घकालिक रणनीति और अर्थव्यवस्था के विविध बनाने की जरूरत होगी. राज्य व जिला स्तर पर नया सेक्टर तैयार करके कौशल विकास करना होगा.”

सनद रहे कि विश्व भर में कोयला खदानों और कोयले से चलने वाले पावरप्लांट को बंद करने की मांग उठ रही है. जलवायु परिवर्तन को देखते हुए एक तरफ यह मांग तेजी पकड़ रही है तो दूसरी तरफ इसकी चिंता भी बढ़ रही है कि जिन लोगों की रोजी-रोटी कोयले की अर्थव्यवस्था पर आधारित है उनका क्या होगा! इसी चिंता को दूर करने के लिए ‘जस्ट ट्रांजिशन’ यानी न्यायसंगत बदलाव की मांग भी जोर पकड़ रही है. एक अध्ययन के अनुसार भारत के कुल 284 जिलों में लोग कोयले की अर्थव्यवस्था पर निर्भर है. इनमें से 33 जिले ऐसे हैं जहां कोयले पर लोगों की निर्भरता अत्यधिक है. भारत मे भी ऐसे लोगों की आजीविका पर खतरा मंडरा रहा है और राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन लोगों के रोजगार और रहवास को लेकर कई तरह के सुझाव आ रहे हैं. ऐसे में यह बेलगड़िया मॉडल एक सीख है कि सरकार को आगे कैसे बढ़ना चाहिए.

वहीं धनबाद के सांसद पशुपतिनाथ सिंह ने कहा, “यह फैसला ही गलत था. उन्हें अगर आग व भू-धसान क्षेत्र से हटाकर कहीं और बसाना था तो वैसी कोयला खदानों के आसपास बसाते जहां आग नहीं है, ताकि उन्हें काम मिल पाता.”