उत्तर प्रदेश सरकार विज्ञापन के ज़रिए राज्य में बेरोज़गारी दर कम दिखा रही है. साथ ही इन विज्ञापनों में 2017 से अब तक कुल 4.5 लाख युवाओं को नौकरियां देने की बता कही गई है. लेकिन प्रदेश में छात्र परेशान हैं क्योंकि यूपी में भर्तियां लटकी हुई हैं.

25 जनवरी को बिहार और उत्तर प्रदेश के छात्रों का सब्र टूट गया. दरअसल रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने ग्रुप डी और एनटीपीसी में रिक्त पदों के लिए भर्तियों की घोषणा की थी. जिसमें धांधली और लापरवाही को लेकर छात्र उग्र प्रदर्शन करने लगे. उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद की एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही थी. इन वीडियो में पुलिस छात्रों के लॉज में घुस गई और उन पर पर लाठी-डंडे बरसा रही थी. उन्हें दौड़ा-दौड़कर पीटा जा रहा था. ये वीडियो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पास छोटा बघाड़ा की थी. न्यूज़लॉन्ड्री ने वहां पहुंचकर इन छात्रों से बात की.

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पास छोटा बघाड़ा छात्रों का गढ़ है. यहां जगह जगह कोचिंग सेंटर बने हुए हैं. इन सेंटरों पर यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी यानी हर छोटे बड़े एग्जाम की तैयारी कराई जाती है.

इस इलाके में छात्र इतने हैं कि केवल दुकानों से काम नहीं चलता. ठेले पर अलग-अलग विषयों के स्पाइरल बाइंडिंग किए नोट्स बिकते हैं.

जाहिर है कि छात्र ज्यादा हैं, तो रहने के लिए जगह भी चाहिए. छोटा बघाड़ा क्षेत्र में कई लॉज हैं. लेकिन इन लॉजों में जीवन इतना भी आसान नहीं है. छात्र एक कमरे के 'बक्से' में रहते हैं जिसका किराया 2000 से 3000 रुपटए है. 23 वर्षीय भोलू यादव आजमगढ़ के रहने वाले हैं. वह एक किसान परिवार से आते हैं. भोलू पिछले चार साल से सरकारी नौकरियों में भर्ती की कोशिश कर रहे हैं. वह कहते हैं, "हमारे पड़ोसी सरकारी नौकरी में हैं. उन्हें देख कर सरकारी नौकरी पाने की प्रेरणा मिली."

25 जनवरी को दोपहर 3:30 बजे पुलिस पंकज मिश्रा लॉज में घुसी. भोलू उसी लॉज की दूसरी मंजिल पर रहते हैं. भोलू यादव के कमरे में एक तरफ केवल किताबों का ढेर लगा है और दूसरी बिस्तर है. कमरे में एक तरफ चूल्हा रखा है जिसपर वह खाना बनाते हैं. उनके साथ एक और साथी रहते हैं.

25 जनवरी को हुई घटना के बारे में भोलू बताते हैं, "छात्र एनटीपीसी परीक्षा परिणाम के खिलाफ प्रयाग स्टेशन पर प्रदर्शन कर रहे थे. वहां पुलिस ने छात्रों को भगाना शुरू किया. डंडे भी मारे. भगदड़ मची तो छात्र भय के कारण लॉज में घुस गए. पुलिस लॉज में घुसकर छात्रों को पकड़ने लगी."

पुलिस जब लॉज में घुसी तब भोलू पढाई कर रहे थे. उन्होंने उस दिन के बारे में बताया, "पुलिस ने दरवाज़ा और खिड़की के कांच तोड़ दिए. हम डर गए थे. दरवाजा और खिड़की बंद कर के बैठ गए. लेकिन पुलिस ने बहुत तोड़-फोड़ की."

भोलू परेशान हैं क्योंकि नौकरियां कम हो गई हैं. वह कहते हैं, "पहले तो नौकरियां नहीं आती हैं, लेट नोटिफिकेशन आता है. नोटिफिकेशन आता है तो डेट तय नहीं होती. ऐसी कई अड़चने आती हैं. यूपीएसएसएससी वन रक्षक की नौकरी 2019 में निकाली थी लेकिन आज तक भर्ती नहीं हुई है."

भोलू मानते हैं कि रोजगार सभी युवाओं का प्राथमिक मुद्दा है.

कुछ किलोमीटर दूर सोनकर लॉज है जहां भी 25 जनवरी के दिन पुलिस ने लॉज में घुसकर छात्रों को मारा था. लॉज में रहने वाले एक छात्र रवींद्र पांडे ने लोहे की खिड़की में छेद की ओर इशारा किया जिसे पुलिस ने डंडा मारकर तोड़ दिया था. रवींद्र ने खिड़की को फिलहाल अखबार से ढक दिया है.उन्होंने कहा, "जिस तरह से आतंकवादियों को एक जगह से खदेड़ा जाता है, उसी तरह उस दिन पुलिस ने छात्रों के साथ व्यवहार किया था.

अमेठी निवासी रविंद्र पिछले 6-7 साल से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं.

वह कहते हैं, “मैं शिक्षकों की भर्ती से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था. 2012 में परीक्षा हुई थी जिसका परिणाम 2018 में घोषित किया गया. इसी तरह 2018 में आयोजित हुई परीक्षाओं के परिणाम 2021 में घोषित किए गए. पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के साथ अक्सर परीक्षाओं के परिणामों को संसाधित करने में लंबा समय लगने का मतलब है कि मेरे जैसे लोग जो पहले ही 40 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं, उनके लिए भविष्य में अवसर खत्म हो चुके हैं."

पिछले साल जारी एक रिपोर्ट-कार्ड में, योगी आदित्यनाथ सरकार ने दावा किया था कि राज्य ने स्थायी आधार पर 3.5 लाख और अनुबंध के आधार पर अन्य 4.5 लाख नौकरियां दी हैं. यूपी सरकार की ओर से जुलाई 2021 में एक पूरे पृष्ठ के समाचार पत्र विज्ञापन में दावा किया गया कि वे 74,000 रिक्तियों और भरने की प्रक्रिया में हैं.

हालांकि छात्र नेता ऐसे दावों का खंडन करते हैं. सीपीआईएम (एल) के छात्र विंग से जुड़े सुनील मौर्य ने बताया, “हमारे अनुमान के मुताबिक, विभिन्न सरकारी विभागों में लगभग 25 लाख रिक्तियां हैं. अगर राज्य सरकार लगभग 5 लाख नौकरियां देने का दावा कर रही है, तो वे ब्रेक-अप क्यों नहीं जारी करते?"

"यूपी में परीक्षा को लटकाकर रखा जाता है"

उत्तर प्रदेश में पिछले पांच सालों में कई भर्तियां आई लेकिन लटकी रह गईं. अभी तक भर्तियों का परिणाम आना बाकी है. कई परिक्साहों का प्रश्नपत्र लीक हो गया. मई 2016 में UPSSSC ने 405 पदों के लिए आबकारी सिपाही भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया था. 2017 में अखिलेश सरकार बदल गई. नई सरकार ने अपना 5 साल का कार्यकाल भी लगभग पूरा कर लिया है लेकिन इन 405 पदों के लिए आई एक भी भर्ती अब तक पूरी नहींं हो सकी है.

जौनपुर के निवासी आकाश कुमार दुबे इंजीनियरिंग की पढाई खत्म कर चुके हैं और पिछले चार साल से सरकारी नौकरी के लिए इलाहाबाद में तैयारी कर रहे हैं. आकाश ने हम से कहा, "हमने सोचा था पिछली सरकार में जूनियर इंजीनियर की बंपर भर्तियां निकली थी इसलिए यह सोचकर मैंने प्राइवेट नौकरी नहीं करी कि एक- दो साल तैयारी कर लेंगे तो जूनियर इंजीनियर एग्जाम निकल जाएगा."

उन्होंने आगे कहा कि योगी सरकार में इंजीनियरों का दमन हुआ है. आकाश कहते हैं, "लेकिन इस (योगी) सरकार ने इंजीनियरों की हालत खराब कर दी. 2016 में यूपीएसएसएससी (कंबाइंड सब/ जूनियर इंजीनियर रिक्रूटमेंट) का फॉर्म भरवा लिया गया, लेकिन उसकी परीक्षा पांच साल बाद 19 दिसंबर को कराई गई. फिर 2018 में फॉर्म निकाले गए लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है. 30 जनवरी की डेट मिली थी, लेकिन कोरोना और फिर चुनाव की वजह से परीक्षा नहीं हुई. अब पोस्टपोन कर के 3 अप्रैल डेट दे दी है. इतनी अनिश्चयता है कि यह भी फिक्स नहीं कि वो एग्जाम समय पर हो ही जाए."

क्या आपने प्राइवेट नौकरी के बारे में नहीं सोचा? इस सवाल पर आकाश कहते हैं, "मेरे कई दोस्त प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं. उन्हें महीने के 12 से 15 हजार रूपए मिलते हैं."

किस सरकार के काम से खुश हैं छात्र? इस पर आकाश ने कहा, "इंजीनियर अखिलेश यादव को पसंद करते हैं. वह बीटेक ग्रेजुएट हैं. वह इस डिग्री का महत्त्व समझते हैं. उनकी सरकार में इंजीनियरों के लिए सबसे ज्यादा भर्तियां आई हैं."

प्रतापगढ़ के निवासी और 25 वर्षीय सिद्धांत पांडे इलाहबाद में रहकर पिछले चार साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं. उनका मानना है कि सरकार की मंशा बेरोज़गारी कम करना नहीं है.

"मैंने पिछली सरकार भी देखी और बीजेपी सरकार भी देख रहा हूं. काम कोई नहीं करना चाहता है. भर्तियां दोनों की सरकार में निकाली गईं लेकिन आयोग की लेट-लतीफी सही नहीं है. एनटीपीसी का उदहारण देख लीजिए. तीन साल से वैकेंसी क्लियर नहीं हो पा रही है. एग्जाम हो भी गया तो कोई न कोई अनियमिता रहती है. मामला दो साल तक कोर्ट में चलता रहता है. यूपीपीआरपीबी (उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड) द्वारा 2016 में आयोजित यूपीएसआई (उत्तर प्रदेश पुलिस सब-इंस्पेक्टर) परीक्षा के उम्मीदवार अभी तक भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे हैं." सिद्धांत ने कहा.

सिद्धांत का कहना है कि इन सब कारणों से छात्रों का यह उम्मीद खत्म हो रही है कि पढ़ने से नौकरी मिल सकती है.

छात्र भ्रष्टाचार को भी बेरोज़गारी की एक बड़ी वजह समझते हैं.

सिद्धांत आगे कहते हैं, "रोजगार सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा होना चाहिए लेकिन इसे सबसे कम रखा जाता है. भ्रष्टाचार भी बहुत अधिक है. रिजल्ट आ जाता है लेकिन यह नहीं बताया जाता कि हमारे कितने प्रश्न सही हैं. कोई आंसर-की नहीं दी जाती है. हमें पता ही नहीं होता हम कितना सही या गलत करके आए हैं."