आज जब हम नई दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया पर दिल्ली पुलिस के हमले के दो साल पूरे होने को याद कर रहे हैं, तो हमें सीएए-एनआरसी से बात शुरू करनी चाहिए. हमें यह याद करने की जरूरत है कि जामिया से लेकर शाहीन बाग और पूरे देश में जो आंदोलन खड़ा हुआ,

वह किन अंदेशों को समझते हुए खड़ा हुआ था. आखिर इस सीएए-एनआरसी की असलियत क्या है.

2019 में जब सीएए-एनआरसी की बात हो रही थी, तब मैंने असम की यात्रा की और उन गांवों में और ब्रह्मपुत्र नदी के उन छोटे-छोटे द्वीपों में गई, जहां 19 लाख लोगों के नाम एनआरसी से निकाल दिए गए थे.

दरअसल एनआरसी की यह बात असम में बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ शुरू हुई थी. और अब इसको पूरे देश में लागू करने की कोशिश की जा रही है, जिसके साथ नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) लाया गया. सीएए और एनआरसी को मिला कर मुसलमान समुदाय के खिलाफ लाया गया है. इसमें कोई शक नहीं है.

यह फासीवादी दक्षिणपंथी हिंदू सरकार अपने नागरिकों को अवैध ठहराने की कोशिश कर रही है. लेकिन अगर आप व्यवहार में देखें कि असम में जो हो रहा है, उसमें एनआरसी से बेदखल किए गए बहुसंख्यक लोग मुसलमान नहीं हैं. ऐसा इसलिए हुआ कि वहां मुसलमान लोगों को अपने ऊपर खतरों का अंदाजा था, उन्होंने अपने कागजात को सावधानी से संभाल कर रखा था. वहां जिन लोगों के पास कागज नहीं हैं वे हैं गरीब लोग, दलित, आदिवासी, औरतें. इस तरह हम देखते हैं कि सीएए-एनआरसी इस कट्टरपंथी, फासीवादी सरकार का एक ऐसा कदम है, जो इस देश के नागरिकों के पैर के नीचे से जमीन खींच लेने के लिए बना है.

इतिहास में अब तक एक ही बार ऐसा हुआ है कि किसी राज्य ने देश की जनता से कहा हो कि वह इसका फैसला करेगा कि देश में रह रहे लोगों में नागरिक कौन है, और इसका फैसला उन दस्तावेजों के आधार पर होगा जिसकी मंजूरी राज्य देगा. यह 1935 में नाजी जर्मनी में हुआ था, जब न्यूरेम्बर्ग सिटिजनशिप लॉ बनाए गए थे. नागरिकता को साबित करने के लिए हिटलर के राज ने जिस तरह के दस्तावेज तय किए थे, उन्हें अब लीगेसी पेपर्स कहते हैं.

हाना आरेंट एक यहूदी बुद्धिजीवी थीं, जिसने कहा था कि नागरिकता अधिकारों का अधिकार है, जिसके होने से आपको सारे अधिकार मिलते हैं. ऐसे में क्या होगा जब आपकी नागरिकता पर ही खतरा आ जाए. जब पूरी की पूरी आबादी, दलितों, मुसलमानों, आदिवासियों की नागरिकताएं खतरे में पड़ जाएं. उनके लिए असम में डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं.

आप जानते होंगे उनको बनाने के लिए मेहनत करने वाले कौन लोग हैं, उनकी सामाजिक और आर्थिक हालत क्या है, किसी दिन वे खुद उस सेंटर में कैद हो सकते हैं. लेकिन सीएए-एनआरसी को जिस पैमाने पर लागू किया जा रहा है, उसमें खतरा तो करोड़ों लोगों के सामने है, और सरकार क्या करोड़ों लोगों को डिटेंशन सेंटर में डाल सकती है? नहीं. ये डिटेंशन सेंटर इसलिए भी बनाए जा रहे हैं ताकि वे यह बात हमारी कल्पना में कायम कर दें कि डिटेंशन सेंटर ही इन लोगों की जगह है. मुसलमानों की जगह, आदिवासियों की जगह, दलितों की जगह डिटेंशन सेंटर में है, क्योंकि उनके पास कोई हक नहीं है. जब समुदायों से उनका हक छीन लिया जाए, तो उनकी सामाजिक स्थिति क्या हो जाएगी? यह एक नई जाति व्यवस्था की तरह होगी.

यह हुकूमत एक तरह से नई जाति व्यवस्था बना रही है, जो पुरानी जाति व्यवस्था के साथ-साथ चलेगी, जिसमें कुछ नागरिकों के पास अधिकार होंगे, कुछ के पास नहीं होंगे. ऐसी स्थिति में हम सब उजड़ जाएंगे, तितर-बितर हो जाएंगे और इस देश में, इस समाज में अपनी-अपनी जगह खोजते फिरेंगे. ऐसे में हम कैसे लड़ेंगे?

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों ने जो किया, हमें इसी के संदर्भ में उसे समझने की जरूरत है. उन्होंने जो किया वह बहुत अहम है. उन्होंने इस बुनियादी खतरे को समझा, और उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा खतरा है जिससे लड़ना होगा और सरकार को वापस लेने पर मजबूर करना होगा. और वे हम सबके लिए खड़े हुए.

अगर आप भाजपा और आरएसएस की विचारधारा को देखेंगे तो उसमें वह साफ-साफ और सरेआम जिन लोगों से नफरत करती है, वे हैं मुसलमान, ईसाई और कम्युनिस्ट. इन तीन समुदायों से उनकी नफरत सार्वजनिक है. लेकिन यह सरकार ऐसी है जो सबसे घृणा करती है. यह खुद को देशभक्त कहती है, लेकिन यह देश के गरीबों से, मजदूरों, आदिवासियों, दलितों से घृणा करती है. मुसलमानों से तो यह घृणा करती ही है, अपने खुद के वोटरों से भी घृणा करती है. इसे जानना हो तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम करने का तरीका देखिए. उनके उठाए गए कदमों से झलकता है कि जनता एक दुश्मन है, जिस पर घात लगा कर हमला करना है. सबसे पहले यह नोटबंदी से शुरू हुआ, बीच रात में. यह ऐसा था जैसे कोई क्रिकेट का बैट लेकर आपकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ दे.

नोटबंदी उसी तरह का एक हमला था. उसके बाद आया सीएए-एनआरसी. जिस तरह इन्होंने पहले नोटबंदी की, उसी तरह कोविड महामारी के दौरान चार घंटे की नोटिस में लॉकडाउन लगाया. इसके नतीजे में हमने देखा कि किस तरह लाखों मजदूरों के लिए एक खौफनाक त्रासदी खड़ी हो गई. इस सरकार के जेहन में ही नहीं था कि इस देश में ऐसे लोग भी होते हैं जो एक-एक कमरे में रहते हैं, उन्हें उसका रेंट देना है, उसके लिए उन्हें काम करना है, नहीं करेंगे तो वे शहर में रह ही नहीं सकते हैं. लॉकडाउन लगने के बाद उनको रातो-रात हजारों मील पैदल चल कर अपने गांव लौटना पड़ा.

फिर उसके बाद आया किसान कानून, जिसका मकसद किसानों की जमीनें छीनना है. यह किसानों के अस्तित्त्व को खत्म करने वाला कानून है. यह सब ऐसी चीजें हैं जो छत्तीसगढ़ में, नर्मदा घाटी में पहले से चल रही हैं. लेकिन वे लोग गरीब हैं, बहुत दूर हैं, गांवों में रहते हैं, तो उनकी बातें कोई नहीं सुन रहा था. अब जब पानी नाक तक पहुंचा है तो यह बात सबकी समझ में आ रही है कि जो लोग इस देश पर हुकूमत कर रहे हैं वे कैसे लोग हैं, और वे क्या कर रहे हैं.

छात्रों ने इन अंदेशों को समझा और विरोध किया. और भी बहुत सारे लोगों ने, एक्टिविस्टों ने, वकीलों ने, बुद्धिजीवियों ने, संस्कृतिकर्मियों ने इन बातों को समझा. और यही वजह है कि उन पर हमले किए गए. जामिया में, जेएनयू में छात्रों के ऊपर हमले हुए, उन्हें बदनाम किया गया, उससे पहले उमर खालिद जैसे छात्रों के साथ 2016 से जो हो रहा है, वह इस हुकूमत के एक चरित्र को दिखाता है. यह फासीवादी हुकूमत सिर्फ बुद्धिजीवियों और बौद्धिकता के खिलाफ नहीं है, यह हर किस्म की समझदारी के खिलाफ है. यह खेती की समझदारी के खिलाफ है, यह जमीन पर काम करने की समझदारी के खिलाफ है, यह कारीगरों और शिल्पियों की समझदारी के खिलाफ है.