रोज़नामचा: बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की फटकार और बिहार में आरक्षण सीमा बढ़ाने की तैयारी

हिंदी के प्रमुख अख़बारों की रोज़ाना सुर्खियों का एक जायजा.

बिहार के मुख्यंत्री नीतीश कुमार की पृष्ठभूमि में सुप्रीम कोर्ट की तस्वीर
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हिंदी के प्रमुख अख़बारों ने आज एक नहीं बल्कि अलग-अलग ख़बरों को पहली सुर्खी बनाया है. कुछ अख़बारों ने राजधानी सहित देशभर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा कड़ी फटकार लगाए जाने तो कुछ ने बिहार में आरक्षण की सीमा बढ़ाने की तैयारी को पहली सुर्खी बनाया है. 

आइए आज के प्रमुख अख़बारों की अन्य सुर्खियों पर भी एक नज़र डालते हैं. लेकिन उससे पहले अगर आप रोज़नामचा को अपने ई-मेल पर पाना चाहते हैं तो यहां क्लिक करें.  

अमर उजाला अख़बार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा पराली जलाने पर तुरंत लगाए जाने के आदेशों को पहली सुर्खी बनाया है. ख़बर के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने खासतौर पर पंजाब से कहा कि हर समय राजनीति नहीं हो सकती. साथ ही हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली सरकारों को भी एक-दूसरे पर दोष मढ़ने की बजाए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए. कोर्ट ने कहा कि अगर हमने अपना बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया तो रुकेंगे नहीं. 

दिल्ली ही नहीं देशभर में पटाखों पर बैन करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को भी अख़बार ने प्रमुखता दी है. ख़बर के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटाखों में बोरियम और प्रतिबंधित रयासनों के इस्तेमाल के खिलाफ उसके पहले के निर्देश सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि देशभर के लिए हैं. कोर्ट ने कहा कि पर्यावरण को प्रदूषित कर जश्न मनाना स्वार्थ की निशानी है. 

इसके अलावा केंद्र सरकार ने 36 घंटे में आपत्तिनजनक डीपफेक पोस्ट हटाने के दिए निर्देश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले- कांग्रेस के सत्ता में आते ही आतंकियों को हौसले हो जाते हैं बुलंद और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण आदि ख़बरों को भी अख़बार ने पहले पन्ने पर जगह दी है. 

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दैनिक जागरण अख़बार का पहला पन्ना

दैनिक जागरण ने बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाने की तैयारी को पहली सुर्खी बनाया है. ख़बर के मुताबिक, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में सरकारी नौकरियों में जातिगत आरक्षण का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव रखा. जिसके बाद भाजपा ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया. 

सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली सहित देशभर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर राज्यों को कड़ी फटकार लगाए जाने को भी अख़बार ने प्रमुखता दी है. ख़बर के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब आदि राज्यों को पराली न जलाने के सख्त निर्देश दिए. साथ ही कहा कि पटाखों पर देशभर में रोक लगनी चाहिए. 

इसके अलावा छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 70 फीसदी से ज्यादा मतदान, नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता पवन बंसल से पूछताछ और क्रिकेट वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान को हराकर सेमिफाइनल में पहुंचा ऑस्ट्रेलिया आदि ख़बरों को भी अख़बार ने पहले पन्ने पर जगह दी है. 

हिंदुस्तान अख़बार ने प्रदूषण के गंभीर स्तर पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा चिंता जताए जाने को पहली सुर्खी बनाया है. ख़बर के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 3 निर्देश दिए. जिसमें राजनीतिक लड़ाई छोड़ साथ आने, खेतों में पराली और खुले में कचरा जलाने पर रोक लगाने के निर्देश शामिल हैं. साथ ही कहा कि अधिकारी पराली और कचरा जलाने पर रोक सुनिश्चित करें. 

बिहार में आरक्षण का दायरा 75 फीसदी तक करने के सरकार के प्रयासों को भी अख़बार ने प्रमुखता दी है. ख़बर के मुताबिक, बिहार में आरक्षण की सीमा बढ़ाने के लिए इसी सत्र में विधेयक लाया जाएगा. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानमंडल के दोनों सदनों में इसकी घोषणा की. 

इसके अलावा छत्तीसगढ़ के पहले चरण में 71 फीसदी तो मिजोरम में 77 फीसदी से ज्यादा मतदान, डीपफेक वीडियो में दोषी पाए जाने पर होगा जुर्माना एवं जेल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सामने लाएंगे महादेव सट्टेबाजी एप का सच और अफगानिस्तान को हराकर सेमिफाइनल में पहुंचा ऑस्ट्रेलिया आदि ख़बरों को भी अख़बार ने पहले पन्ने पर जगह दी है.

दैनिक भास्कर अख़बार ने दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर किए विश्लेषण को प्रमुखता दी है. ख़बर के मुताबिक, राजधानी में प्रदूषण के लिए इस बार मौसमी कारक ज्यादा जिम्मेदार हैं. अखबार ने लिखा कि पराली जलाना लगभग 50 फीसदी तक कम हो गया है. प्रदूषण के लिए हवा की कम गति ज्यादा जिम्मेदार है. 

बिहार में जातिगत आरक्षण की सीमा बढ़ाने के नीतीश सरकार के इरादे को भी अख़बार ने पहली सुर्खी बनाया है. अख़बार ने लिखा कि आरक्षण का दायरा 75 फीसदी तक बढ़ाया जाएगा. इसके लिए जल्दी ही विधानसभा में बिल पेश होगा. जिसमें अनुसूचित जाति का आरक्षण 16 से बढ़ाकर 20 फीसदी, अनुसूचित जनजाति का 1 से बढ़ाकर 2 फीसदी, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 33 से बढ़ाकर 43 फीसदी किया जाएगा. साथ ही आर्थिक पिछड़े वर्ग का आरक्षण 10 फीसदी रहेगा. इस तरह कुल आरक्षण सीमा 75 फीसदी होगी.  

इसके अलावा केदारनाथ में राहुल से मिले वरुण गांधी, भारत और भूटान के बीच पहले रेल लिंक का सर्वे पूरा, आदित्य एल 1 ने इसरो को भेजा सूरज का एक्सरे और मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की गाड़ी से एक की मौत आदि ख़बरों को भी अख़बार ने पहले पन्ने पर जगह दी है. 

जनसत्ता अख़बार का पहला पन्ना

जनसत्ता अख़बार ने दिल्ली-एनसीआर में जहरीली होती जा रही हवा को लेकर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी को पहली सुर्खी बनाया है. ख़बर के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को पराली जलाने पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ऑड-ईवन को लेकर भी कड़ी टिप्पणी की और इसे मात्र दिखावा बताया. 

बिहार सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75 फीसदी किए जाने की ख़बर को भी अख़बार ने प्रमुखता दी है. ख़बर के मुताबिक, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मौजूदा विधानसभा सत्र में वे इस बारे में विधेयक ला सकते हैं.

इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि भारत पहले से हिंदू राष्ट्र तो इसे बनाना जरूरी नहीं, छत्तीसगढ़ में नक्सली हिंसा के बीच 71 फीसदी मतदान, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायधीश मदन बी लोकुर ने कहा कि जमानत के बुनियादी सिद्धांतों को भूली अदालतें और अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने का प्रस्ताव निगम में पारित आदि ख़बरों को भी अख़बार ने पहले पन्ने पर जगह दी है. 

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