पुरातन स्वर्णिम था? होगा; लेकिन वर्तमान? क्या इसकी कोई हैसियत नहीं है? आज जो है क्या वह भी ठोस हकीकत नहीं है? यह ठोस हकीकत है कि यूक्रेन विश्व बिरादरी का एक संप्रभु राष्ट्र है. जिसे अपने दोस्त, कम दोस्त व दुश्मन चुनने का वैसा ही अधिकार है, जैसा अधिकार रूस को है. यह भी संभव है कि यूक्रेन जिसे भी चुने, उससे रूसी हित को धक्का लगता हो. तो क्या करेंगे आप? यूक्रेन पर हमला कर देंगे? अगर ऐसा ही चलना है तो दुनिया में सामान्य लोकतंत्र भी नहीं बचेगा. इससे तो यहां वह जंगल-राज बन जाएगा, जिसमें बड़ी मछली छोटी मछली को खा भी जाती है और इसे बस प्राकृतिक न्याय भर नहीं कहती है, बल्कि इससे असहमत आवाजों को कुचलने की कोशिश भी करती है.

रूसी हमला अचानक नहीं हुआ है. इसकी घोषणा काफी पहले कर दी गई थी. बस तलाश सबसे उपयुक्त मौके की थी. वह मौका अमेरिका ने अपना नाटो नाटक रच कर दे दिया. साम्यवाद के प्रसार को रोकने के नाम पर बनाया गया नाटो, दरअसल अमेरिकी-यूरोपीय हित का संरक्षण करने वाला मुखौटा भर था. सोवियत संघ के विघटन के बाद तो इसका शाब्दिक औचित्य भी नहीं रह गया था लेकिन अमेरिकी-यूरोपीय आकाओं ने इसे बनाए रखा, ताकि खंडित सोवियत संघ के टुकड़ों को अपने भीतर समेट कर बचे-खुचे सोवियत संघ को अंतिम चोट दी जा सके.

लेकिन हम यह न भूलें कि यह वही खेल है जो अपनी तरफ से सोवियत संघ भी खेलता रहा है. यह याद करना भी दिलचस्प होगा कि यही पुतिन थे कि जो अपने राष्ट्रपतित्व के प्रारंभिक दौर में नाटो में शामिल होने की कोशिश कर रहे थे. उन्हें जब यह समझ में आ गया कि नाटो में उनकी हैसियत का निर्धारण अमेरिका ही करेगा, तब उन्होंने उधर से मन फेर लिया. मतलब यह कि पुतिन को मुल्कों की ऐसी दुरभिसंधियों से तब तक एतराज नहीं होता है, जब तक वे उसमें मुखिया की हैसियत रखते हों. यह साम्राज्यवाद का ही बदला हुआ चेहरा है.

अब रूस व नाटो के दो पाटों के बीच पिसता हुआ यूक्रेन है. यूक्रेन के भी अंतर्विरोध हैं, जैसे हमारे मुल्क में जातियों-भाषाओं-प्रांतों के अंतर्विरोध होते हैं. उन अंतर्विरोधों का न्याय व समझदारी से शमन करना, यूक्रेन की सरकार का दायित्व है. लेकिन दूसरे किसी को यह अधिकार कैसे मिल जाता है कि वह किसी भी मुल्क के अंतर्विरोधों पर पेट्रोल छिड़कने का काम करे? रूस ने और नाटो ने भी यही जघन्य अपराध किया है. यूक्रेन की यह त्रासदी, हर सभ्य व स्वतंत्रचेता देश व नागरिक के लिए शोक व शर्म का विषय है.

इसलिए इसे थामना जरूरी है. कोरोना की मार से त्रस्त संसार अभी ऐसे किसी युद्ध को सहने में असमर्थ है. असमर्थ मानवता पर युद्ध लादे तो जा ही सकते हैं लेकिन उसका विष सबके लिए मारक साबित होगा. इसलिए आर्थिक प्रतिबंध आदि नहीं, सीधे संवाद का ही रास्ता है जो गाड़ी को पटरी पर ला सकता है. अमेरिका, फ्रांस व जर्मनी को कटुता फैलाना छोड़ कर पुतिन को साथ लेना ही होगा. पुतिन को यह सच्चा भरोसा दिलाना जरूरी है कि यूक्रेन की सरहद का इस्तेमाल कभी भी और कैसी भी स्थिति में, रूस को अरक्षित करने में नहीं किया जाएगा.

नाटो के 30 सदस्य देशों का ऐसा संयुक्त बयान संयुक्त राष्ट्र संघ में दिया जाए. यह ऐसा प्रयास है जिसकी पहल भारत को तत्परता से करनी चाहिए. चीन ने रूस को बता दिया है कि वह रूसी कदम का सीधा विरोध नहीं करेगा, लेकिन वह यूक्रेन की सार्वभौमिकता का सम्मान करता है. मतलब यह ऐसा मसला बन सकता है जिसमें भारतीय प्रयास को चीन का समर्थन मिले, ताकि इसका ऐसा स्वरूप बने कि भारत-चीन की संयुक्त पहल हो.

यह यूक्रेन को भी राहत देगा और भारत-चीन के बीच की बर्फ को भी पिघलाने के काम आएगा. इस प्रयास से संयुक्त राष्ट्र संघ की गुम सामयिकता को भी शायद थोड़ी संजीवनी मिल सकेगी. तब पूछने का यही एक सवाल बचा रह जाता है कि क्या भारतीय विदेश-नीति में इतनी गतिशीलता व साहस बचा है, कि वह ऐसी पहल कर सके? जवाब कौन देगा?