इमरजेंसी लगने के 40 साल बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने चेतावनी देते हुए कहा कि वह विश्वासपूर्वक नहीं कह सकते कि इमरजेंसी दोबारा नहीं लगायी जा सकती. जून 2015 में ‘इंडियन एक्सप्रेस’ को दिए एक इंटरव्यू में उन्‍होंने कहा कि आज वे ताक़तें ज्यादा मजबूत दिखाई देती हैं जो संवैधानिक और वैधानिक संरक्षण के बावजूद जनतंत्र का गला घोंट सकती हैं. उन्होंने आगे कहा कि, "मैं यह नहीं कहता कि राजनीतिक नेतृत्व परिपक्व नहीं है लेकिन कमियों के कारण विश्वास नहीं होता."

क्या इमरजेंसी दोबारा लग सकती है? समय-समय पर यह सवाल उठाने वाले ही इसका जवाब भी देते रहे हैं कि इंदिरा सरकार ने इमरजेंसी लगाकर जो किया वह सब जब मोदी सरकार देश में या योगी सरकार उत्तर प्रदेश में बिना इमरजेंसी लगाये ही कर सकती है तो इसकी जरूरत ही क्या है. इंदिरा गांधी ने मीडिया को काबू में रखने के लिए सेंसरशिप का सहारा लिया पर आज तो समूचा मीडिया- इलेक्ट्रॉनिक से लेकर प्रिंट तक- मोदी सरकार की स्तुति में लगा हुआ है.

वैसे, अब से 20 साल पहले भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक महत्वपूर्ण बात कही थी कि आज जनतंत्र को बचाए रखने के मामले में हम अपेक्षाकृत ज्यादा कमजोर स्थिति में हैं. इसकी एक वजह यह है कि आजादी की लड़ाई के दिनों के वे कद्दावर नेता आज नहीं हैं जो जात-पांत से ऊपर उठकर सोचते थे, और दूसरी वजह यह है कि आज सत्ता के सभी केंद्रों पर एक कैडर आधारित फासिस्ट संगठन का नियंत्रण है. स्वामी ने यह बात अपने ‘अनलर्ण्ट लेसंस ऑफ इमरजेंसी’ शीर्षक लेख में लिखा था जो 13 जुलाई 2000 के ‘दि हिंदू’ में छपा था. उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी. आज तो स्थिति और भी भयावह है.

सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने इस लेख में बताया है कि कैसे आरएसएस के नेता माधवराव मुले ने नवंबर 1976 के शुरुआती दिनों में उनसे कहा कि वह विदेश चले जाएं क्योंकि संगठन ने इंदिरा गांधी के सामने आत्मसमर्पण करने से संबंधित दस्तावेज तैयार कर लिया है. इस दस्तावेज़ पर जनवरी 1977 में हस्ताक्षर हो जाएगा और फिर ‘इंदिरा और संजय को तुष्ट करने के लिए तुम्हें बलि का बकरा बनाया जाएगा क्योंकि तुमने विदेशों में इनके खिलाफ काफी दुष्प्रचार किया है.’

स्वामी ने इमरजेंसी की 25वीं वर्षगांठ मनाने के भाजपा के फैसले को हास्यास्पद बताते हुए अपने इस लेख में लिखा- "1975-77 के दौरान भाजपा और आरएसएस के अधिकांश नेताओं ने इमरजेंसी के खिलाफ चल रहे संघर्ष के साथ विश्वासघात किया. महाराष्ट्र विधानसभा की कार्यवाही में यह तथ्य दर्ज है कि आरएसएस प्रमुख बालासाहब देवरस ने पुणे की यरवदा जेल से इंदिरा गांधी के नाम अनेक माफीनामे भेजे जिसमें जेपी के आंदोलन से आरएसएस के अलग होने और इंदिरा गांधी के कुख्यात 20 सूत्री कार्यक्रम के समर्थन की पेशकश की गयी थी लेकिन इंदिरा गांधी ने किसी माफीनामे का जवाब देने की जरूरत नहीं महसूस की. अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इंदिरा गांधी के पास एक माफीनामा भेजा और इंदिरा गांधी ने उन्हें उपकृत भी किया. 20 महीने की इमरजेंसी में अधिकांश समय तक वाजपेयी पैरोल पर रहे- उन्होंने लिखित आश्वासन दिया कि वह सरकार के खिलाफ किसी कार्यक्रम में भाग नहीं लेंगे."

सुब्रमण्यम स्वामी, अनलर्ण्ट लेसंस ऑफ इमरजेंसी, 13 जुलाई 2000 का ‘दि हिंदू’

आखिरकार सावरकर की परंपरा का निर्वाह भी तो करना था!

(साभार- जनपथ)