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एनएल चर्चा के 171वें अंक में नई वैक्सीनेशन पॉलिसी, पीएम का देश को संबोधन, उत्तर प्रदेश के आगरा के अस्पताल में हुई 22 लोगों की मौत, ट्विटर को नए आईटी नियमों को लेकर जारी नोटिस, कार्टूनिस्ट मंजुल को ट्विटर नोटिस और नेटवर्क 18 द्वारा बर्खास्त किया जाना, जितिन प्रसाद का कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होना इस हफ्ते चर्चा के प्रमुख विषय रहे.

इस बार चर्चा में नवभारत टाइम्स के असिस्टेंट एडिटर नरेंद्र नाथ मिश्रा बतौर मेहमान शामिल हुए. न्यूज़लॉन्ड्री के सहसंपादक शार्दूल कात्यायन और एसोसिएट एडिटर मेघनाद एस भी चर्चा का हिस्सा रहे. संचालन अतुल चौरसिया ने किया.

चर्चा की शुरुआत करते हुए अतुल ने नरेंद्र नाथ से जानना चाहा कि सरकार द्वारा कार्टूनिस्ट मंजुल के अंकाउट को लेकर ट्विटर को भेजे गए नोटिस के बाद अब नेटवर्क 18 द्वारा उनका कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने को कैसे देखते हैं.

जवाब में नरेंद्र कहते हैं, “अगर आप देखें तो पिछले कुछ महीने में सिर्फ मंजुल ही नहीं बल्कि कई लोगों को लेकर सरकार ने फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाने की मांग की है. सरकारी आंकड़े देखें तो साल 2021 में सरकार की तरफ से जो नोटिस भेजा गया है वो पिछले चार साल में सबसे अधिक है. उसमें मंजुल जाने पहचाने चेहरे हैं लोगों का कार्टून बना रहे हैं तो उनका नाम सामने आया. इस पर जब ट्विटर पर बहस उठी तो उन पर आरोप लगा कि वो सरकार की बुराई कर रहे थे और काफी आक्रामक थे. सवाल लिफ्ट विंग या राइट विंग का नहीं है, बात फ्री स्पीच की हो रही है, फ्रीडम की हो रही है.”

वो आगे कहते हैं, “आपको याद होगा की 2011-12 में कार्टूनिस्ट असीम के साथ क्या हुआ था. उस समय उनके कार्टून को सभी लोगों ने सपोर्ट किया था फिर चाहे वह राइट विंग के लोग हो या लेफ्ट विंग. उस समय कहा गया था कि उनकी क्रिएटिविटी से आपत्ति हो सकती है. लेकिन आपके लिखने या कार्टून से आपत्ति नहीं हो सकती है. उस लिहाज से आज देखे की आठ- नौ सालों में ऐसा क्या बदल गया कि लोग फ्री स्पीच को सपोर्ट नहीं कर रहे है. भले ही व्यक्तिगत तौर पर उनके कार्टून से सहमत ना हो लेकिन जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसके तहत मैं उनका समर्थन करुंगा. लेकिन अब यह बदल गया है. लोगों की बोलने की आजादी के प्रति सोच में बदलाव आया है.”

अतुल ने मेघनाद को चर्चा में शामिल करते हुए प्रधानमंत्री द्वारा देश के संबोधन पर सवाल किया. जिसमें केंद्र सरकार ने वैक्सिनेशन पॉलिसी में बदलाव किया. यह संबोधन देश के नाम कम, राजनीतिक ज्यादा था.

मेघनाद कहते हैं, “आपने बिल्कुल सही कहा कि यह स्पीच राष्ट्र को कम संबोधित कर रहा था और पॉलिटिकल विपक्ष को अधिक. पीएम की मेरे ख्याल से राज्य सरकारों को एक संदेश देने की कोशिश थी. मैं वैक्सीन के कुछ आंकड़े बता देता हूं. पहले फेज में कोविशिल्ड के 5 करोड़ से ज्यादा और कोवैक्सीन के एक करोड़ डोज ऑर्डर किए गए थे. जो पूरी तरह खत्म हो चुके हैं. दूसरे फेज में कोविशिल्ड के 10 करोड़ और कोवैक्सीन के 2 करोड़ ऑर्डर किए गए थे. इसमें 75 प्रतिशत के आस पास लगाए जा चुके हैं. तीसरे फेज से विवाद उपजा है. तीसरे फेज में कोविशिल्ड के 13 करोड़ और कोवैक्सीन के 3 करोड़ यानी टोटल 16 करोड़ वैक्सीन ऑर्डर किए गए थे. ये 16 करोड़ वैक्सीन जुलाई तक आने वाली है.”