NL Charcha
एनएल चर्चा 443: चुनाव से पहले INDIA गठबंधन का हल्लाबोल और दिवालिया प्रक्रिया में अडाणी का दबदबा
एनएल चर्चा के इस अंक में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली के खिलाफ इण्डिया गठबंधन के विरोध-प्रदर्शन के फैसले पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें 6 अक्टूबर को चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च और 1 नवंबर को दिल्ली में बड़ी 'लोकतंत्र बचाओ' रैली का ऐलान शामिल है. इसके अलावा सोशल मीडिया पर 120 वायरल यूआरएल पर पुलिसिया कार्रवाई को लेकर न्यूज़लॉन्ड्री की विशेष ग्राउंड रिपोर्ट पर भी गंभीरता से बात हुई.
वहीं दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक, सीजेपी द्वारा मुंबई में और कई लेफ्ट व सिविल सोसाइटीज़ द्वारा दिल्ली में चुनाव आयोग में हुई गड़बड़ी के खिलाफ 2 अक्टूबर को प्रोटेस्ट की की गई घोषणा, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के बाद चुनाव आयोग के यू- टर्न, फॉर्म-6 में अधिकृत जानकारी की शर्त हटाई गई, राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज, सपा ने मुकेश अंबानी के करीबी कारोबारी, परिमल नथवानी के बेटे धनराज नथवानी को अपना उम्मीदवार बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस के चार फ्रीज किए गए बैंक खातों को संचालित करने की अनुमति देने से जुड़ी याचिका को खारिज किया, दिल्ली दंगा केस में उमर खालिद-शरजील इमाम को की जमानत याचिका फिर खारिज, संभल-हिंसा के मुख्य आरोपी मुल्ला अफरोज पर लगा NSA रद्द, मामले में सुप्रीम कोर्ट की योगी सरकार पर कड़ी टिप्पणी और लगाया 10 लाख रुपए का जुर्माना, जम्मू-कश्मीर में CISF जवान ने अपने साथियों पर चलाई गोली, 4 सैनिकों की मौत, यूपी- बिहार में बाढ़ का कहर जारी और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली में पटाखों पर पूरी तरह रोक लगाने से किया इनकार आदि ख़बरें भी हफ्ते भर चर्चा में रहीं.
इस हफ्ते चर्चा में जाने-माने पत्रकार, राजनीतिक टिप्पणीकार और न्यूज़लॉन्ड्री के स्तंभकार आनंद वर्धन जुड़े. वहीं न्यूज़लॉन्ड्री टीम से वरिष्ठ पत्रकार हृदयेश जोशी और खोजी पत्रकार बसंत कुमार, आस्था सव्यासाची शामिल हुईं. चर्चा का संचालन न्यूज़लॉन्ड्री के प्रबंध संपादक अतुल चौरसिया ने किया.
सुप्रीम कोर्ट के पटाखों पर पूरी तरह बैन को लेकर चर्चा की शुरुआत करते हुए अतुल कहते हैं, “पिछली बार धार्मिक मसलों और पर्यावरण के बीच संतुलन बिठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक घंटे पटाखे जलाने की अनुमति दी थी लेकिन उस पर कितना अमल हुआ वह हमने देखा ही तो इस बार क्या होगा?”
इस विषय पर आनंद कहते हैं, “दिवाली का पटाखों से संदर्भ पहले ऐसा नहीं था, लेकिन समकालीन अभिव्यक्ति के कारण ऐसा हो रहा है, जैसे पहले शादी में डीजे का प्रचलन नहीं था, लेकिन अब शादियों में समकालीन अभिव्यक्ति डीजे से ही होती है, ऐसे में पटाखों की कोई प्राचीन जड़े नहीं है, लेकिन आम तौर पर अब इनका प्रचलन शुरू हो गया है.”
हृदयेश कहते हैं, “फैक्ट्स के आधार पर देखें तो हिंदुओं के अधिकतर त्योहारों में प्रदूषण काफी फैलता है, चाहे वो होली हो या मूर्तियों का विसर्जन. ऐसे में अदालत के आदेश से ज्यादा लोगों के भीतर चेतना और जागरूकता की बात होनी चाहिए.”
सुनिए पूरी चर्चा -
टाइमकोड्स:
00:00 - इंट्रो और ज़रूरी सूचना
3:50 - सुर्खियां
08:55 - दिल्ली में पटाखों पर रोक
15:47 - चुनाव आयोग विवाद को लेकर कांग्रेस की रणनीति
01:00:22 - सब्सक्राइबर्स के पत्र
01:11:45 - दिवालिया प्रक्रिया में अडाणी का दबदबा
01:25:33 - सलाह और सुझाव
नोट: चर्चा में अपने पत्र भेजने के लिए यहां क्लिक करें.
पत्रकारों की राय-क्या देखा, पढ़ा और सुना जाए
आनंद वर्धन
रिपोर्ट- भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित आधिकारिक खबरें और रिपोर्ट
हृदयेश जोशी
रिपोर्ट- अडानी इनसॉल्वेंसी एज
आस्था सव्यसाची
रिपोर्ट- बड़ी टेक कंपनियों को बेची कार्बन क्रेडिट, उजड़ गया गुजरात का घास का मैदान
बसंत कुमार
रिपोर्ट - RSS पर बनी संजय दत्त स्टारर फ़िल्म 'आखिरी सवाल' के लिए 9 करोड़ रुपये
रिपोर्ट- पैसा जनता का, प्रचार सरकार का
अतुल चौरसिया
रिपोर्ट- अडानी इनसॉल्वेंसी एज
रिपोर्ट - RSS पर बनी संजय दत्त स्टारर फ़िल्म 'आखिरी सवाल' के लिए 9 करोड़ रुपये
किताब- प्रसिद्ध उर्दू साहित्यकार इब्न-ए-इंशा की उर्दू की 'आखिरी किताब'
चर्चा में पिछले सप्ताह देखने, पढ़ने और सुनने के लिए किसने क्या सुझाव दिए, उसके लिए यहां क्लिक करें.
ट्रांसक्रिप्शन: तस्नीम फातिमा / प्रियंका शर्मा
प्रोडक्शन : हसन बिलाल
संपादन: हसन बिलाल
Also Read
-
TV Newsance 353: Delhi to Mumbai, everyone wants Gyanesh gone
-
Beyond ‘cleaning’ voter rolls: The digital machinery behind SIR
-
Who controls your right to vote? Four questions the ECI must answer
-
Hyderabad Muslim voters say BJP BLA sought their deletion despite knowing them since childhood
-
Hafta letters: Questioning the ECI and Anand’s ‘institutional deference’