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यमुना पर बीते पांच साल से रिपोर्टिंग: आपका साथ है, इसलिए सवाल जारी हैं
दिल्ली में यमुना के लंबे हिस्सों में एक बार फिर जहरीला सफेद झाग दिखाई देने लगा है. छठ के कपड़ों में महिलाएं इसी झाग के बीच कमर तक पानी में खड़ी हैं. किनारे पर अधिकारी स्प्रे पाइप लेकर खड़े हैं और कैमरे भी पहुंच चुके हैं. अगर आपको यह सब पहले देखा हुआ लग रहा है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि यह कहानी हर साल दोहराई जाती है. और इस पर खर्च होने वाला पैसा भी कोई छोटी रकम नहीं है.
सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के मुताबिक, दिल्ली सरकार ने 2017 से 2022 के बीच यमुना की सफाई पर 6 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किए. लेकिन इसके बावजूद नदी की हालत में कोई खास सुधार नहीं हुआ. इस साल दिल्ली सरकार के ‘ग्रीन बजट’ में यमुना की सफाई के लिए 6,485 करोड़ रुपये रखे गए हैं.
सरकार इन कामों के प्रचार पर कितना खर्च कर रही है, इसका हिसाब अभी हमारे पास नहीं है. लेकिन इतना जरूर है कि मीडिया के कुछ हिस्सों ने सरकार के इन प्रयासों की खूब तारीफ की. किसी ने यह नहीं पूछा कि पहले खर्च हुए हजारों करोड़ रुपये का आखिर हुआ क्या? यमुना की हालत अब भी वैसी क्यों है? इन पैसों से नदी को कितना फायदा पहुंचा?
लेकिन हम 2021 से यही सब सवाल पूछ रहे हैं. हमारा मानना है कि छोटी टीमें भी बड़ा काम कर सकती हैं. इसके लिए बस आपके एक सब्सक्रिप्शन की जरूरत है. न्यूज़लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और हमारी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में मदद करें.
जैसे नवंबर 2021 में हम कालिंदी कुंज पहुंचे थे. वहां लोग यमुना में जहरीले झाग के बीच छठ पूजा कर रहे थे. हमने उनसे बात की. उनका कहना था कि उनकी आस्था उन्हें सुरक्षित रखेगी. इसके दो महीने बाद, जनवरी 2022 में, हम दिल्ली में यमुना के 22 किलोमीटर लंबे हिस्से पर चले. यह सफर वजीराबाद से ओखला तक था.
दिल्ली सरकार के साथ काम कर रहे एक बड़े पर्यावरणविद् ने हमें बताया कि इस हिस्से में यमुना पारिस्थितिक रूप से मर चुकी है. सफाई के लिए तीन कार्ययोजनाएं बन चुकी थीं और हजारों करोड़ रुपये खर्च हो चुके थे. लेकिन नदी की हालत में सुधार कहीं नजर नहीं आ रहा था.
फिर 2023 में यमुना ने 1978 की बाढ़ का रिकॉर्ड तोड़ दिया. दिल्ली के कई इलाके पानी में डूब गए. हमने उन लोगों की कहानी बताई, जिन्हें राहत नहीं मिल पाई थी. हमारी रिपोर्ट में लोगों ने बताया कि उन्हें न तो मदद मिली और न ही यह बताया गया कि उन्हें जाना कहां है.
इससे कुछ दिन पहले सरकार ने कांवड़ियों के लिए करीब 200 शिविर बनाने का ऐलान किया था. वहां बिस्तर, कूलर और मुख्यमंत्री की तस्वीरें लगाने की व्यवस्था थी. लेकिन बाढ़ प्रभावितों के लिए बनाए गए राहत शिविरों में न शौचालय थे और न ही लोगों को कोई साफ जानकारी दी जा रही थी. एक स्कूल में 100 से ज्यादा लोगों के लिए सिर्फ 20-25 बिस्तरों की व्यवस्था थी.
इसके बाद हमने एक और सवाल उठाया. क्या दिल्ली में आई बाढ़ के लिए सिर्फ हरियाणा के बैराज से छोड़ा गया पानी जिम्मेदार था? हमारे रिपोर्टर अनमोल प्रीतम ने यमुना के बाढ़ क्षेत्र का दौरा किया. उनकी रिपोर्ट में सामने आया कि नदी के बाढ़ क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निर्माण और अतिक्रमण हुआ है. 2009 से 2022 के बीच यहां 2,480 हेक्टेयर जमीन पर अतिक्रमण किया गया. जिस गांव में हमारी टीम पहुंची, वहां के लोगों ने बताया कि उन्हें सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली.
इसके बाद हमने यह देखना शुरू किया कि यमुना की सफाई के नाम पर असल में क्या हो रहा है.
अक्टूबर 2024 में जब नदी में फिर झाग दिखाई दिया, तो अनमोल ने इसकी वजह तलाशनी शुरू की. उनकी रिपोर्ट में सामने आया कि बिना साफ किया गया सीवेज और नदी के बाढ़ क्षेत्र में हुआ कंक्रीटीकरण भी इसकी बड़ी वजह हैं.
जनवरी, 2025 में हमने सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के जरिए यमुना की सफाई के लिए बनाई गई उच्चस्तरीय समिति में उपराज्यपाल की भूमिका की पड़ताल की. इस रिपोर्ट में अनमोल ने बताया कि उपराज्यपाल ने कम से कम 10 बैठकों में से सिर्फ पांच में हिस्सा लिया था.
लेकिन यमुना की कहानी सिर्फ नदी और पर्यावरण की नहीं है. इसके आसपास रहने वाले लोगों की जिंदगी भी इससे जुड़ी है. इसलिए फरवरी, 2025 में अनमोल ने यह भी पड़ताल की कि पार्क बनाने के लिए बाढ़ क्षेत्र से किसानों को हटाना कितना सही है.
पिछले साल अक्टूबर में छठ से पहले दिल्ली सरकार ने दावा किया कि यमुना का पानी श्रद्धालुओं के लिए साफ है. अनमोल ने मौके पर जाकर इसकी पड़ताल की. लेकिन वहां उन्हें नदी में सीवेज के रूप में गिरते खुले नाले और पानी में मरे हुए जानवर मिले.
छठ के तीन हफ्ते बाद झाग फिर लौट आया. हमारी अगली रिपोर्ट में सामने आया कि सात नावों से नदी में रसायनों का छिड़काव किया जा रहा था. इसके बावजूद दिल्ली हर दिन 641 मिलियन लीटर बिना साफ किया हुआ सीवेज यमुना में छोड़ रही थी. लेकिन सवाल सिर्फ सरकार के दावों पर ही नहीं उठने चाहिए थे. मीडिया को भी अपनी भूमिका पर जवाब देना था.
हमने यह भी देखा कि टेलीविजन चैनलों ने यमुना की सफाई की कहानी किस तरह दिखाई. हमारी इस रिपोर्ट में हमने बताया कि मुख्यमंत्री ने दूरदर्शन के सुधीर चौधरी और आज तक की अंजना ओम कश्यप को वासुदेव घाट पर इंटरव्यू दिए. उनके पीछे यमुना नहीं, बल्कि एक कृत्रिम तालाब था. विपक्ष ने आरोप लगाया था कि इस तालाब में फिल्टर किया हुआ पानी भरा गया था.
हमने उस जगह तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन हमें अंदर जाने नहीं दिया गया.
दूसरी तरफ, टाइम्स नाउ नवभारत पर सुशांत सिन्हा के प्राइम टाइम कार्यक्रम में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के जरिए सब कुछ साफ हो जाने की बात कही गई. लेकिन यमुना के प्रदूषण से जुड़े सरकारी आंकड़ों पर कोई सवाल नहीं पूछा गया.
यही इस पूरी कहानी का एक अहम हिस्सा है. यमुना सिर्फ इसलिए गंदी नहीं है कि अधिकारी इसकी सफाई पर ध्यान नहीं देते. यह इसलिए भी गंदी बनी हुई है क्योंकि जिन मीडिया संस्थानों की जिम्मेदारी उनसे सवाल पूछने की है, वे भी ऐसा नहीं करते.
इस साल भी कहानी कुछ अलग नहीं है. बस आंकड़े और बड़े हो गए हैं. झाग बनने के कारणों पर शोध के लिए 91 लाख रुपये को मंजूरी मिली है. वहीं, यमुना के पुनर्जीवन और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आदि को बेहतर करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड को 2026-27 के लिए 6,485 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. लेकिन यमुना में झाग बरकरार है.
इसी हफ्ते खुशी मेहरोत्रा ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि छिड़काव बंद होने के करीब एक घंटे बाद ही झाग फिर लौट आता है. विशेषज्ञों ने उन्हें बताया कि इन रसायनों से झाग तो कुछ समय के लिए गायब हो जाता है, लेकिन पानी साफ नहीं होता.
अनमोल और आकांख्या राउत ने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाया कि सफाई के नाम पर फोटो खिंचवाने की तैयारियां कैसे होती हैं. कैसे कृत्रिम घाट बनाए गए और पाइप के जरिए साफ पानी पहुंचाया गया. और, कैसे नेताओं ने नदी के उसी हिस्से को चुना, जो कैमरे पर साफ दिखाई दे सके.
छठ से कुछ दिन पहले यमुना में मरी हुई मछलियों का एक वीडियो सामने आया. इस पर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया. आकांक्षा ने उस वीडियो को पोस्ट करने वाले बीएसपी कार्यकर्ता सुरेंद्र सिंह आजाद की कहानी की पड़ताल की. उन्हें एक एफआईआर के तहत गिरफ्तार किया गया. इस एफआईआर में अज्ञात लोगों पर सरकार की छवि खराब करने के लिए यमुना में मछलियां डालने का आरोप लगाया गया है. हालांकि, मछलियों की मौत किस वजह से हुई, यह अब तक साफ नहीं है.
हर साल छठ से पहले यमुना की सफाई का ऐलान होता है और त्योहार आते-आते झाग फिर दिखाई देने लगता है. इस बीच प्रेस रिलीज जारी होती हैं, नेताओं के इंटरव्यू होते हैं और सरकार के दावों का प्रचार किया जाता है.लेकिन न्यूज़लॉन्ड्री इन सबका हिसाब रखता है. हम उन जगहों पर वापस जाते हैं, उन दावों की दोबारा पड़ताल करते हैं और कैमरे हट जाने के बाद भी सवाल पूछते रहते हैं.
यही हमारा काम है. और इस काम में समय और पैसा दोनों लगते हैं. नदी के किनारे रिपोर्टर का पहुंचना, उसी नाले पर बार-बार जाकर देखना, महीनों तक आरटीआई के जवाब का इंतजार करना और सरकारी आंकड़ों को एक-एक करके पढ़ना. यह सब आसान या सुलभ नहीं है.
हमारा खर्च उन लोगों से नहीं आता, जिन्हें यमुना की बदहाली भुला दिए जाने से फायदा होता है. न्यूज़लॉन्ड्री आपके जैसे पाठकों के सहयोग से चलता है.
आपका सब्सक्रिप्शन हमें यमुना के किनारे अगली बार जाने, एक और आरटीआई लगाने और अगली ऐसी रिपोर्ट करने में मदद करता है, जिसमें किसी अधिकारी या प्राइम टाइम एंकर से सरकार के दावों और नदी की असलियत के बीच का फर्क पूछा जा सके.
सरकार के पास अपने दावों का प्रचार करने के लिए पीआर बजट और मीडिया का पूरा तंत्र है. हमारे पास आप हैं.
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