Khabar Baazi
भारत सरकार ने 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगाया, भारतीय मीडिया को भी ये सलाह
गृह मंत्रालय की सिफारिशों पर अमल करते हुए केंद्र सरकार ने कथित तौर पर देश, सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ भड़काऊ और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील सामग्री के साथ-साथ गलत सूचना प्रसारित करने के लिए 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है.
अंग्रेजी दैनिक द हिंदू के अनुसार, सरकार ने बीबीसी इंडिया के प्रमुख जैकी मार्टिन को भी आतंकवादियों को उग्रवादी कहने के लिए पत्र लिखा है और सरकार पहलगाम हमले के बाद से आउटलेट की रिपोर्टिंग पर बारीकी से नज़र रख रही है.
प्रतिबंधित पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों में डॉन न्यूज़, आर्य न्यूज़, जियो न्यूज़, समा टीवी और बोल न्यूज़ आदि चैनल शामिल हैं.
इसके अलावा केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया को परामर्शी (एडवाइजरी) भी जारी की है. जिसमें भारत के सभी मीडिया चैनलों से रक्षा अभियानों और सुरक्षाबलों की आवाजाही की लाइव कवरेज से परहेज करने को कहा गया है.
कारगिल युद्ध, 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले और कंधार अपहरण जैसी पिछली घटनाओं से सबक लेते हुए परामर्श में कहा गया है कि इन पिछले अभियानों ने जिम्मेदार रिपोर्टिंग के महत्व को रेखांकित किया और याद दिलाया कि ‘अप्रतिबंधित कवरेज ने राष्ट्रीय हितों पर अनपेक्षित प्रतिकूल परिणाम दिए हैं.’
परामर्श में केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 के नियम 6 (1)(पी) के प्रावधानों का हवाला दिया गया है. जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी कार्यक्रम में आतंकवाद विरोधी अभियानों की लाइव कवरेज नहीं होनी चाहिए. अभियान के समापन तक कवरेज को सरकार द्वारा नामित अधिकारियों द्वारा आधिकारिक ब्रीफिंग तक सीमित रखा जाना चाहिए.
भ्रामक और गलत सूचनाओं के इस दौर में आपको ऐसी खबरों की ज़रूरत है जो तथ्यपरक और भरोसेमंद हों. न्यूज़लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और हमारी भरोसेमंद पत्रकारिता का आनंद लें.
Also Read
-
2006 Mumbai blasts: MCOCA approval was based on ‘oral info’, ‘non-application of mind’
-
Sansad Watch: The Dhankhar mystery and monsoon session chaos so far
-
Pedestrian zones as driveways, parking lots: The elite encroachments Delhi won’t touch
-
4 decades, hundreds of ‘custody deaths’, no murder conviction: The curious case of Maharashtra
-
‘Govt officer on wrong side of law’: Ex-bureaucrats to Haryana CM on Vikas Barala’s appointment