रोज़नामचा: चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम फैसला और शंभू बॉर्डर पर डटे किसान

हिंदी के सभी प्रमुख अखबारों ने एक नहीं बल्कि अलग-अलग ख़बरों को पहली सुर्खी बनाया है. कुछ अखबारों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनावी बॉन्ड योजना को निरस्त किए जाने तो कुछ ने किसानों के तीसरे दिन भी शंभू बॉर्डर पर डटे रहने को पहली सुर्खी बनाया है. 

आइए आज के प्रमुख अखबारों की अन्य सुर्खियों पर भी एक नज़र डालते हैं. लेकिन उससे पहले अगर आप रोज़नामचा को अपने ई-मेल पर पाना चाहते हैं तो यहां क्लिक करें.

हिंदुस्तान अख़बार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनावी बॉन्ड को निरस्त किए जाने को पहली सुर्खी बनाया है. ख़बर के मुताबिक, उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को ‘चुनावी बॉन्ड योजना’ को असंवैधानिक बताते हुए निरस्त कर दिया. पीठ ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ-साथ सूचना के अधिकार जैसे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताया. केंद्र सरकार ने सियासी दलों को चंदा देने के लिए यह योजना छह वर्ष पहले शुरू की थी.

पंजाब में किसानों के रेल पटरी पर प्रदर्शन को भी अख़बार ने प्रमुखता दी है. ख़बर के मुताबिक, हरियाणा-पंजाब सीमा पर दिल्ली कूच की जिद पर अड़े किसानों के खिलाफ हरियाणा पुलिस की कार्रवाई के विरोध में गुरुवार को पंजाब में कई स्थानों पर रेल पटरियां अवरुद्ध कर दी गईं. साथ ही किसानों ने कई टोल प्लाजा भी फ्री कर दिए. किसानों ने शुक्रवार को ग्रामीण भारत बंद का भी आह्वान किया है.

इसके अलावा दिल्ली के अलीपुर इलाके में पेंट की फैक्ट्री में आग लगने से सात लोग जिंदा जले और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रायबरेली के लोगों को लिखा भावुक पत्र अदि ख़बरों को भी अख़बार ने पहले पन्ने पर जगह दी है.  

दैनिक जागरण अख़बार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिए जाने को पहली सुर्खी बनाया है. ख़बर के मुताबिक, चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता लाने के साथ शुरू की गई चुनावी बॉन्ड योजना को सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को असंवैधानिक करार देकर रद्द कर दिया. शीर्ष कोर्ट ने यह फैसला ऐसे समय पर सुनाया है, जब लोकसभा चुनाव निकट हैं. पार्टियों को मिलने वाली चुनावी फंडिंग की जानकारी को मतदाताओं का अधिकार बताते हुए अदालत ने चुनाव आयोग को 2019 से अभी तक जारी किए सभी बॉन्ड के खरीदारों, उनके खरीद की तिथि और उन्हें भुनाने वाले दलों की जानकारी सार्वजनिक करने का आदेश दिया है.

किसानों से पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के केंद्रीय मंत्रियों से चर्चा किए जाने को भी अख़बार ने प्रमुखता दी है. ख़बर के मुताबिक, टकराव टालने के लिए हर संभव प्रयास कर रही केंद्र सरकार ने गुरुवार को संगठनों के साथ तीसरे दौरे की बातचीत की. इससे पहले सीएम भगवंत मान के साथ केंद्रीय मंत्रियों खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने अलग से बैठक की. यह पहला मौका है जब किसान संगठनों से बातचीत से पहले केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्री के बीच मुलाकात हुई.

इसके अलावा यूपी में राज्यसभा चुनाव के नामांकन के लिए भाजपा ने उतारा आठवां प्रत्याशी, अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सौंपा लोकसभा सदस्यता छोड़ने का पत्र और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी तलगृह में पूजा आदेश को चुनौती पर फैसला सुरक्षित रखा आदि ख़बरों को भी अख़बार ने पहले पन्ने पर जगह दी है.          

अमर उजाला अख़बार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द किए जाने को पहली सुर्खी बनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा फैसला सुनाते हुए 2018 में शुरू की गई राजनीतिक चंदे वाली चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया. शीर्ष अदालत ने कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना असंवैधानिक है. भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार के साथ सूचना के अधिकार का भी उल्लंघन करती है. कोर्ट ने एसबीआई को चुनावी बॉन्ड जारी करने पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया.

किसानों और केंद्र सरकार के बीच हुई तीसरे दौरे की बातचीत को भी अख़बार ने प्रमुखता दी है. ख़बर के मुताबिक, गुरुवार देर रात तक चली इस बातचीत में एमएसपी पर सहमति तो नहीं बन पाई, लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने वार्ता को सकारात्मक बताया है. अब रविवार को चौथे दौरे की बातचीत होगी. उधर, कई संगठनों ने शुक्रवार को सुबह छह से शाम चार बजे तक भारत बंद का आह्वान किया है. बंद में भाकियू (टिकैत) शामिल है.

इसके अलावा पूर्व भारतीय सैनिकों को रिहा किए जाने पर पीएम नरेंद्र मोदी का कतर के राष्ट्रपति अमीर को शुक्रिया, राज्यसभा चुनाव में भाजपा ने यूपी में उतारा 8वां प्रत्याशी और रायबरेली के लोगों को सोनिया गांधी का भावुक संदेश आदि ख़बरों को भी अख़बार ने पहले पन्ने पर जगह दी है.    

जनसत्ता अख़बार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक ठहराए जाने को पहली सुर्खी बनाया है. ख़बर के मुताबिक, पांच जजों की संविधान पीठ ने गुरुवार को यह अहम फैसला सुनाते हुए बॉन्ड योजना को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया है और कहा है कि बैंक चुनावी बॉन्ड जारी करना तत्काल बंद कर दें. साथ ही जो बॉन्ड अभी तक भुनाए नहीं गए हैं, उनका भुगतान भी न करे. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि काले धन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से चुनावी बॉन्ड योजना में दानकर्ताओं की पहचान और योगदान के विवरण की गुप्त रखने का कोई औचित्य नहीं है.

रेल पटरियों पर किसानों के प्रदर्शन और केंद्र सरकार से बातचीत जारी होने को भी अख़बार ने प्रमुखता दी है. ख़बर के मुताबिक, पंजाब-हरियाणा की शंभू सीमा पर तीन दिनों से न्यूनतम समर्थन मूल्य, कर्ज माफी समेत 12 सूत्री मांगों के समर्थन में किसान डटे हुए हैं. उनके प्रतिनिधियों से केंद्रीय मंत्रियों की बातचीत देर रात तक जारी रही. पंजाब में गुरुवार को रेल रोको और चुंगी नाके को नि:शुल्क रखने के बाद शुक्रवार को सभी चुंगी को नि:शुल्क रखने की घोषणा की गई है.

इसके अलावा दिल्ली के अलीपुर इलाके में कारखाने में भीषण आग से सात की मौत और ईडी ने फेमा मामले में महुआ मोइत्रा को 19 फरवरी को तलब किया आदि ख़बरों को भी अख़बार ने प्रमुखता दी है.     

दैनिक भास्कर अख़बार ने किसानों द्वारा आज भारत बंद का आह्वान किए जाने को पहले पन्ने पर पहली सुर्खी बनाया है. हरियाणा-पंजाब के शंभू बॉर्डर पर आंदोलन के तीसरे दिन गुरुवार को शांति रही. बुजुर्ग किसानों ने युवाओं को आगे बढ़ने से रोका और कहा कि जब तक केंद्र के साथ मीटिंग नहीं जो जाती तब तक कोई बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा. इस मुद्दे पर संयुक्त किसान मोर्चा और मजदूर संघ ने शुक्रवार को भारत बंद का आह्वान किया है.

केंद्र सरकार के 56 मंत्रालयों में औसतन 32.2 प्रतिशत बजट का इस्तेमाल नहीं होने को भी अख़बार ने प्रमुखता दी है. ख़बर के मुताबिक, केंद्र सरकार के सभी 56 मंत्रालय और विभाग के पास 2023-24 के बजट (संशोधित अनुमान व्यय) का औसतन 32.2 प्रतिशत फंड अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ है, जबकि वित्त वर्ष खत्म होने में अब डेढ़ महीने से भी कम बचा है. रेलवे, सड़क परिवहन, गृह, रक्षा और अंतरिक्ष सहित केवल 10 मंत्रालय ऐसे हैं, जहां बजट की राष्ट्रीय औसत से भी अधिक राशि खर्च हुई. शिक्षा, नागर विमानन, पर्यटन एमएसएमई सहित 15 मंत्रालय ऐसे हैं, जो आवंटित बजट की 50 प्रतिशत राशि में खर्च नहीं कर पाए हैं.

इसके अलावा अमेरिका में भारतीय मूल के बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या, ईडी ने फेमा केस में टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को भेजा समन और कुश्ती संघ के खिलाफ पहलवानों ने विश्व कुश्ती संघ को पत्र लिखा आदि ख़बरों को अख़बार ने पहले पन्ने पर जगह दी है.     

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