रोज़नामचा: सभी अखबारों की आज एक ही सुर्खी- धारा 370 हटाना केंद्र का सही फैसला

हिंदी के प्रमुख अखबारों ने आज एक ही ख़बर को पहली सुर्खी बनाया है. लगभग सभी अखबारों ने सुप्रीम कोर्ट के जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने के केंद्र के फैसले को जायज ठहराने को पहली सुर्खी बनाया है. 

आइए आज के अखबारों की अन्य सुर्खियों पर भी नजर डालते हैं. लेकिन उससे पहले अगर आप रोज़नामचा को अपने ई-मेल पर पाना चाहते हैं तो यहां क्लिक करें. 

हिंदुस्तान अखबार की पहली ख़बर का शीर्षक है- ‘अनुच्छेद 370 को हटाना सहीः कोर्ट.’ ख़बर के मुताबिक, अनुच्छेद 370 निरस्त करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कुल 22 याचिकाएं थी. जिसके बाद मामले की सुनवाई के लिए पांच न्यायधीशों की संविधान पीठ का गठन हुआ था. 

मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए जाने के फैसले को भी अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है. ख़बर के मुताबिक, ओबीसी वर्ग के मोहन यादव के नाम का प्रस्ताव खुद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रखा. 

इसके अलावा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का बयान- पाक अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न अंग, साहित्यकार पुष्पा भारती को 2023 का व्यास सम्मान, हिंडन वायुसेना अड्डे के पास मिली सुरंग और निष्कासन के फैसले के खिलाफ कोर्ट पहुंची महुआ मोइत्रा आदि खबरों को भी अखबार ने पहले पन्ने पर जगह दी है. 

दैनिक जागरण अखबार की ख़बर का शीर्षक है- ‘सात दशक का दंश खत्म, सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने सरकार के फैसले को सही ठहराया.’ अखबार ने लिखा कि अनुच्छेद 370 समाप्त करने को चुनौती देने वाले लोगों को नकारते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के फैसले को सही ठहराया. संविधान पीठ ने इस प्रक्रिया को वैध करार दिया. 

मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त होने को भी अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है. ख़बर के मुताबिक, उज्जैन से भाजापा विधायक प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे. वहीं, नरेंद्र तोमर को विधानसभा अध्यक्ष बनाए जाएंगे. यादव के अलावा प्रदेश में दो उपमुख्यमंत्री भी होंगे. 

इसके अलावा सीबीआई को राज्यों को दखल से बचाने के लिए नए कानून की सिफारिश, और बढ़ सकता है धीरज साहू के ठिकानों से मिली रकम का आंकड़ा और लखनऊ में चलती कार में छात्रा से दुष्कर्म आदि खबरों को भी अखबार ने पहले पन्ने पर जगह दी है.

अमर उजाला अखबार की पहली ख़बर का शीर्षक है- ‘आखिर 370 से पूरी आजादी.’ ख़बर के मुताबिक, शीर्ष कोर्ट ने केंद्र से कहा कि वे राज्य का दर्ज तुरंत बहाल करें. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 370 एक अस्थायी प्रावधान था. हालांकि, कोर्ट ने जल्द ही इसका राज्य का दर्ज बहाल करने की बात कही. 

मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के फैसले को भी अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है. ख़बर के मुताबिक, शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहे मोहन यादव अब प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे. वहीं, जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला दो उपमुख्यमंत्री होंगे. नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाएगा.  

इसके अलावा गोगामेड़ी हत्याकांड में जयपुर से प्रशिक्षु एयर होस्टेस पूजा बत्रा गिरफ्तार, साहू मामले में ऑपरेटर और मुखौटा कंपनियां भी जांच के घेरे में और निष्कासन को महुआ मोइत्रा ने कोर्ट में दी चुनौती आदि ख़बरों को भी अखबार ने पहले पन्ने पर जगह दी है. 

जनसत्ता अखबार की पहली ख़बर का शीर्षक है- ‘धारा 370 हटाना सही, कभी संप्रभु नहीं था जम्मू-कश्मीरः सुप्रीम कोर्ट.’ ख़बर के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्ज पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रियासत के पूर्व शासक हरि सिंह के उत्तराधिकार करण सिंह ने घोषणा की थी कि यहां भारतीय संविधान लागू होगा. इस तरह वह भारत का अभिन्न अंग बन गया. 

मध्य प्रदेश में भाजपा द्वारा पिछड़े वर्ग के मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाए जाने को भी अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है. ख़बर के मुताबिक, तीन बार विधायक रहे यादव को अगला मुख्यमंत्री चुना गया है. वहीं, भाजपा ने ये चौथी बार है जब पिछड़े वर्ग के नेता पर भरोसा जताया है. 

इसके अलावा निष्कासन के फैसले को महुआ ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, राजस्थान में भाजपा विधायक दल की बैठक आज, भाजपा सांसद सुशील मोदी ने कहा जजों की संपत्ति की घोषणा अनिवार्य की जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर से 370 हटाने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बताया ऐतिहासिक आदि ख़बरों को भी अखबार ने पहले पन्ने पर जगह दी है. 

दैनिक भास्कर की पहली ख़बर का शीर्षक है- ‘कश्मीर पर हर भारतीय का हक.’ ख़बर के मुताबिक, मुख्य न्यायधीश ने कहा कि यह कोर्ट भारत के राष्ट्रपति के निर्णय के खिलाफ अपील पर सुनवाई नहीं कर सकती. साथ ही कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 370 अस्थाई था. 

संसदीय समिति द्वारा सीबीआई का अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने के फैसले को भी अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है. ख़बर के मुताबिक, संसद की एक समिति ने कहा कि एक नये कानून की जरूरत है, ताकि सीबीआई राज्यों की सहमति के बिना भी जांच कर सके. 

इसके अलावा श्रीनगर में सीजन की सबसे सर्द रात, सांसदी बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची महुआ मोइत्रा, हेमंत सोरेन को ईडी ने छठी बार भेजा समन और सियाचिन ग्लेशियर में अब ऑपरेशनल पोस्ट पर महिला मेडिकल ऑफिसर तैनात आदि ख़बरों को भी पहले पन्ने पर जगह दी है. 

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