रोज़नामचा: यंग इंडिया के 752 करोड़ जब्त और सुरंग में फंसे मजदूरों के निकलने की उम्मीद

हिंदी के प्रमुख अख़बारों ने आज एक नहीं बल्कि अलग-अलग ख़बरों को सुर्खी बनाया है. किसी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा अलग-अलग मामलों पर तल्ख टिप्पणियां किए जाने को तो किसी ने ईडी द्वारा ‘यंग इंडिया’ के 752 करोड़ रूपए जब्त करने और 48 घंटे में सुरंग में फंसे मजदूरों को निकाले जाने की उम्मीद की ख़बर को प्राथमिकता दी है.     

आइए आज के प्रमुख अख़बारों की अन्य सुर्खियों पर भी एक नज़र डालते हैं. लेकिन उससे पहले अगर आप रोज़नामचा को अपने ई-मेल पर पाना चाहते हैं तो यहां क्लिक करें.

हिंदुस्तान अख़बार ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश रैपिड रेल के लिए जल्द फंड दें ख़बर को पहली सुर्खी बनाया है. ख़बर के मुताबिक, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) परियोजना के लिए धन मुहैया नहीं कराने पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली सरकार को आड़े हाथ लिया. अदालत ने कहा कि राष्ट्रीय परियोजना प्रभावित हो रही है और पैसा विज्ञापन पर खर्च हो रहा है. जस्टिस संजय किशन कौल और सुधांशु धुलिया की पीठ ने दिल्ली सरकार को विज्ञापन के मद से 418 करोड़ रूपए आरआरटीएस परियोजना के लिए स्थनांतरित करने का आदेश दिया. हालांकि, पीठ ने आदेश पर एक सप्ताह की रोक लगते हुए सरकार को खुद से परियोजना के लिए धन देने का निर्देश दिया. अदालत ने साफ किया कि यदि सरकार निर्धारित समय में धन मुहैया नहीं कराती तो विज्ञापन के मद वाले धन का स्थानांतरण संबंधी आदेश प्रभावी हो जाएगा.

बिहार में 75 प्रतिशत आरक्षण लागू ख़बर को भी अख़बार ने प्रमुखता से छापा है. ख़बर के मुताबिक, बिहार में 75 प्रतिशत आरक्षण लागू हो गया है. बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों से पारित आरक्षण (संशोधन) विधेयक पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की मुहर लगने के साथ ही मंगलवार को सरकार में गजट प्रकाशित कर इसे अधिसूचित कर दिया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि, सभी विभाग आरक्षण के नए प्रावधान तत्काल लागू करेंगे. इसके साथ ही सरकारी नौकरियों व शैक्षिक संस्थानों के नामांकन में आरक्षित वर्ग के कोटे में 15 फीसदी का इजाफा हुआ है. यह 50 से 65 फीसदी पहुंच गया है.

इसके अलावा ‘यंग इंडियन’ कंपनी की करोड़ों की संपत्ति जब्त और दो राष्ट्र ही फलस्तीन संकट का समाधान आदि ख़बरों को भी अख़बार ने पहले पन्ने पर जगह दी है.

दैनिक जागरण अख़बार ने गांधी परिवार से जुड़े नेशनल हेराल्ड मामले में 752 करोड़ रूपए की संपत्ति जब्त को पहली सुर्खी बनाया है. ख़बर के मुताबिक, ईडी ने गांधी परिवार से जुड़े नेशनल हेराल्ड अख़बार मामले में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड और यंग इंडियन की 752 करोड़ रूपए की संपत्ति जब्त कर ली है इनमें 662 करोड़ रूपए की संपत्ति एजेएल और 90.21 करोड़ रूपए यंग इंडियन की है. ईडी के अनुसार इन सारी संपत्तियों को गैरकानूनी तरीके से हासिल किया गया था, और इन्हें मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत अस्थायी रूप से जब्त किया गया है. इस मामले में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी व राहुल गांधी आरोपित हैं और फिलहाल जमानत पर हैं.

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पराली जलाने वालों को न मिले एमएसपी का लाभ को भी अख़बार ने प्रमुखता दी है. ख़बर के मुताबिक, पंजाब में पराली जलाना बंद नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नाराजगी जताई. कोर्ट ने कहा कि जो किसान पराली जला रहे हैं, उन्हें कोई आर्थिक लाभ क्यों मिलना चाहिए. जिन्होंने पराली जलाई है उनपर एफआईआर दर्ज करने और जुर्माना लगाने के अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लाभ से वंचित किया जाना चाहिए. कोर्ट ने कहा सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे उनकी जेब पर चोट हो.

इसके अलावा सरकार बनते ही राजस्थान में पेट्रोल डीजल के दामों की होगी समीक्षा, डीपफेक वीडियो के मामले में सरकार गंभीर, जल्द लाएगी फ्रेमवर्क और आरआरटीएस के लिए एक हफ्ते में जमा करें 415 करोड़ आदि ख़बरों को भी अख़बार ने पहले पन्ने पर जगह दी है.      

दैनिक भास्कर अख़बार ने आज से 5 टीमें 5 जगह से ड्रिलिंग शुरू करेंगी, अगले 48 घंटे में निकाले जा सकते हैं मजदूर. इस ख़बर को अखबार ने पहली सुर्खी बनाया है. ख़बर के मुताबिक, सिलक्यारा-डंडालगांव टनल में 41 जिंदगियां बचाने में जुटी रेस्क्यू टीमें अब जबरदस्त उत्साह में हैं. सभी 41 मजदूरों के चेहरे ने इनकी हिम्मत बढ़ा दी है. 6 इंच पाइप के बगल से एक और पाइप मजदूरों तक भेजकर ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ा दी गई है. रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड कर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग एवं बुनियादी ढांचा विकास निगम (एनएचआईडीसीएल) को उम्मीद है कि सबकुछ ठीक रहा तो अगले 48 घंटों में सभी मजदूर टनल से बाहर होंगे. इसके लिए बुधवार से टनल में 5 जगह से 5 अलग-अलग टीमें ड्रिलिंग शुरू करेंगी. 

गन्ने के बकाये भुगतान व मिलें चलाने के लिए किसान अड़े, टेंट गाड़े ख़बर को भी अख़बार ने प्रमुखता से छापा है. ख़बर के मुताबिक, जालंधर के धन्नोवाली फाटक के समीप गन्ना किसानों ने सयुंक्त किसान मोर्चा के बैनर तले मंगलवार को जालंधर-फगवाड़ा हाईवे जाम कर दिया. हजारों मुसाफिरों को बस स्टैंड तक जाने के लिए पैदल चलना पड़ा. कई रूट डाइवर्ट करने पड़े. किसान गन्ने का बकाया देने, मिलें चलाने और रेट में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं. 

इसके अलावा भारत के गुनहगार लश्कर को इजराइल ने टेरर लिस्ट में डाला, दिल्ली की सड़कों पर जल्द दौड़ेंगी एप बेस्ड लग्जरी बसें और बिहार में सरकारी नौकरियों  शैकक्षणिक संस्थानों में नामांकन में अब 15 प्रतिशत आरक्षण आदि ख़बरों को भी अख़बार ने पहले पन्ने पर जगह दी है.

अमर उजाला अख़बार ने प्रदूषण पर करें सख्ती, पराली जलाने वाले किसानों की एमएसपी रोकें को पहली सुर्खी बनाया है. ख़बर के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने से राष्ट्रीय राजधानी में होने वाले प्रदूषण पर दिल्ली और पंजाब सरकार को जमकर फटकार लगाई. शीर्ष अदालत ने दोनों सरकारों से कहा, प्रदूषण रोकना आपका काम है. किसानों को खलनायक न बनाएं. शीर्ष कोर्ट ने किसानों को प्रोत्साहन देने का सुझाव देने के साथ ही पराली जलाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने को भी कहा. पीठ ने कहा कि, ऐसे किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ न दें. अदालत ने सवाल किया, नियमों का उल्लंघन करने वालों को आर्थिक लाभ क्यों मिलना चाहिए.

नेशनल हेराल्ड केस में 752 करोड़ रूपए की संपत्ति जब्त को भी अख़बार ने पहले पन्ने पर जगह दी है. ख़बर के मुताबिक, ईडी नेशनल हेराल्ड अख़बार और उससे जुड़ी कंपनियों के खिलाफ जारी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत करीब 752 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों और इक्विटी शेयर अस्थायी तौर पर जब्त कर लिए हैं. जिन संपत्तियों को जब्त किया गया है, उनमें दिल्ली के आईटीओ स्थित नेशनल हेराल्ड का कार्यालय परिसर, लखनऊ के मॉल एवेन्यू में नेहरू भवन और मुंबई का हेराल्ड हाउस शामिल है.

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली सरकार को फटकार रैपिड रेल के लिए धन नहीं तो विज्ञापन फंड से दीजिए, 9,300 करोड़ रूपए की हेराफेरी पर बायजू को ईडी का नोटिस और कल निकल सकते हैं सुरंग में फंसे मजदूर आदि ख़बरों को भी अख़बार ने पहले पन्ने पर जगह दी है.

जनसत्ता अख़बार ने सुरंग में फंसे मजूरों से जुड़ी ख़बर को ही पहली सुर्खी बनाया है. ख़बर के मुताबिक, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पिछले नौ दिन से सिलक्यारा सुरंग में फंसे 6 इंच की पाइपलाइन के जरिए खिचड़ी भेजने के कुछ घंटों बाद बचावकर्मियों ने मंगलवार तड़के उनतक एक कैमरा भेजा और उनके सकुशल होने का पहला वीडियो जारी किया. जिसमें बचावकर्मियों ने मजदूरों से बात करते हुए कहा कि “हम शीघ्र आप तक पहुंचेंगे चिंता न करें.” अमेरिकी ऑगर मशीन के जरिए बड़े व्यास के ‘माइल्ड स्टील पाइप’ डालकर ‘एस्केप पैसेज’ बनाने का तीन दिन बाद फिर से शुरू हो गया.

आपातकाल के बाद सबसे बड़ा तबादला ख़बर को अख़बार ने पहले पन्ने पर जगह दी है. ख़बर के मुताबिक, कलकत्ता उच्च न्यायालय से पटना उच्च न्यायालय तबादला किए गए न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने कहा उनका तबादला शक्ति के कार्यपालिका से न्यायपालिका के हाथों में स्थानांतरित होने का संकेत देता है. न्यायमूर्ति चौधरी ने सोमवार को अपने विदाई समारोह में कहा कि 1975 में आपातकाल के दौरान कार्यपालिका के विभिन्न उच्च न्यायालयों के कम से कम 16 न्यायधीशों का स्थानांतरण किया था और अब 48 वर्षों के बाद कॉलेजियम ने 24 न्यायाधीशों का स्थानांतरण किया है. इस कार्यक्रम में बार के सदस्य और कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मौजूद थे.      

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी प्रदूषण मामले में किसानों को खलनायक बनाया जा रहा है, इजराइल ने लश्कर को फिर से आतंकी संगठन के रूप में पुष्टि की, बिहार में आरक्षण 65 फीसदी करने के लिए अधिसूचना जारी और सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली सरकार को फटकार कहा रैपिड रेल को पैसा नहीं दिया तो विज्ञापन बजट रोक देंगे आदि ख़बरों को भी अख़बार ने पहले पन्ने पर जगह दी है.