रोज़नामचाः लोकसभा में दिल्ली अध्यादेश बिल पास और ज्ञानवापी सर्वे पर फैसला बनी आज की सुर्खियां

हिंदी के प्रमुख अख़बारों मेंआज ज्ञानवापी मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले और लोकसभा में पास हुआ दिल्ली अध्यादेश बिल की खबरों को प्रमुखता से छापा है. वहीं कुछ अख़बारों ने कई दिनों से जारी नूंह हिंसा को प्रमुखता दी है. 

आज के प्रमुख अख़बारों की सुर्खियों पर एक नजर डालें उससे पहले अगर आप रोज़नामचा को अपने ई-मेल पर पाना चाहते हैं तो यहां क्लिक करें.

दैनिक जागरण अख़बार ने ज्ञानवापी परिसर के सर्वे से संबंधित इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है. लिखा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वे को जारी रखने का आदेश दिया है. एएसआई की टीम शुक्रवार से सर्वे प्रारंभ कर देगी. वहीं मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती दी है. बता दें कि वाराणसी सत्र न्यायालय के आदेश के बाद यह सर्वे किया जा रहा था, मुस्लिम पक्ष द्वारा हाईकोर्ट में फैसले को चुनौती देने के बाद इस पर रोक लगा दी गई थी. 

अख़बार ने दिल्ली सेवाओं से जुड़ा दिल्ली की सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 की ख़बर को भी अहमियत दी है. अख़बार लिखता है कि गुरुवार को ध्वनिमत से विधेयक पारित हो गया. विपक्षी गठबंधन के सांसदों द्वारा एकजुट होकर इसका विरोध किया गया. वहीं अमित शाह ने ‘इंडिया’ गठबंधन पर अरविंद केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार को छुपाने का आरोप लगाया.

इसके अलावा दक्षिण कश्मीर के कुलगाम से लापता सैनिक पांच दिन बाद सकुशल बरामद, हरियाणा के नूंह, गुरुग्राम,पलवल और रेवाड़ी में फिर हिंसा की घटनाएं, राजस्थान में दो किशोरियों के साथ हैवानियत, एक को भट्टी में जलाया और दूसरी से सामूहिक दुष्कर्म किया, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स और मार्गन स्टेनली ने गुरुवार को तस्दीक की कि भारत आर्थिक सुपरपावर बनने की ओर अग्रसर,  केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री ने कहा-40 साल बाद सिनेमैटोग्राफी एक्ट में हुआ संशोधन आदि ख़बरों को भी अख़बार ने पहले पन्ने पर जगह दी है.

हिंदुस्तान अख़बार ने दिल्ली अध्यादेश बिल लोकसभा में पास ख़बर को प्राथमिकता से छापा है. अख़बार ने लिखा कि दिल्ली सेवा बिल ध्वनिमत से लोकसभा से पास हो गया है एवं राज्यसभा में सोमवार को विधेयक पेश हो सकता है. बता दें कि 19 मई को केंद्र सरकार लोकसभा में यह अध्यादेश लाई थी. चार घंटे तक चर्चा के बाद विधेयक पास हो गया. 

अख़बार ने ज्ञानवापी मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को भी पहले पन्ने पर विस्तार से छापा है. अख़बार लिखता है कि हाईकोर्ट ने वजूखाने (शील क्षेत्र) को छोड़कर परिसर के वैज्ञानिक सर्वे की इजाजत दे दी है. वहीं मसाजिद कमेटी मामले को लेकर शीर्ष अदालत पहुंची है. 

इसके अलावा बिहार में जातीय जनगणना को जारी रखने के पटना हाईकोर्ट के  फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, नूंह हिंसा में 25 लोगों पर हत्या का मुकदमा और 176 लोगों को गिरफ्तार किया गया, नोएडा में लिफ्ट गिरने से बुजुर्ग महिला की मौत, राजस्थान में नाबालिग लड़की की हत्या कर भट्टी में जलाया, केंद्र ने कंप्यूटर-लैपटॉप के आयात पर सुरक्षा कारणों से लगाई रोक, भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर अवैध खनन के आरोपों की होगी जांच, मार्गन स्टैनली ने भारतीय अर्थव्यस्था को चीन से रखा ऊपर, भारत सरकार ने कहा आतंकमुक्त माहौल बनाए पाक तभी वार्ता संभव, केंद्र को सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार भारत में कम उम्र वाले चीतों के जीने की संभावना ज्यादा आदि ख़बरों को भी अख़बार ने पहले पन्ने पर जगह दी है. 

जनसत्ता अख़बार ने लोकसभा में दिल्ली विधेयक पारित होने के दौरान गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए बयान को प्राथमिकता दी है. लिखा है कि अमित शाह ने केजरीवाल की तीखी आलोचना की और कहा कि केजरीवाल का मकसद तबादले-नियुक्ति का अधिकार प्राप्त करना नहीं बल्कि भ्रष्टाचार को छुपाना है. शाह ने कहा कि यह अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करता है, जो कहता है कि दिल्ली क्षेत्र में किसी भी मुद्दे पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है. 

अख़बार ने ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर याचिका की नामंजूरी को भी प्रमुखता दी है. लिखा है कि हाईकोर्ट ने परिसर का वैज्ञानिक सर्वे जारी रखने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि कोर्ट के विचार में प्रस्तावित वैज्ञानिक सर्वे न्यायहित में है. 

इसके अलावा मणिपुर के बिष्णुपुर में झड़पों में 19 लोग घायल एवं इंफाल घाटी में फिर से कर्फ्यू, सुप्रीम कोर्ट ने धारा-370 को निरस्त करने वाले फैसले को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान पूछा, क्या 370 संविधान की संशोधन शक्तियों से भी परे है, अंडमान के मुख्य सचिव केशव चंद्र एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में निलंबित, डिजिटल आंकड़ों के दुरुपयोग पर 250 करोड़ तक का जुर्माना, आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण इलाकों में एक तिहाई घरों तक नहीं पहुंचा पीने का पानी, विशेषज्ञों के अनुसार भारत में कम उम्र के चीते लाने चाहिए, केंद्र ने सुरक्षा कारणों से लैपटॉप-कंप्यूटर के आयात पर लगाए रोक, राजस्थान में महिला की हत्या कर भट्टी में जलाया आदि ख़बरों को भी अख़बार ने पहले पन्ने पर जगह दी है.

अमर उजाला अख़बार ने ज्ञानवापी सर्वे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को अपनी पहली सुर्खी बनाया है. अख़बार लिखता है, कि हाईकोर्ट के अनुसार ज्ञानवापी के सर्वे का वाराणसी अदालत का फैसला न्यायोचित और सही है. इसमें दखल की जरूरत नहीं है.

अख़बार ने दिल्ली अध्यादेश बिल को भी पहले पन्ने पर जगह दी है. अख़बार ने लिखा कि वार-पलटवार के बीच लोकसभा में दिल्ली सेवा विधेयक पारित हो गया है. अमित शाह ने कहा यह विधेयक पूरी तरह दिल्ली के हित में एवं संविधान के मुताबिक है. वहीं विपक्ष ने इस कदम को संघवाद पर हमला बताया.

इसके अलावा नूंह में तनाव बरकरार, धार्मिक स्थल पर फिर हमला, कलकत्ता हाईकोर्ट ने अंडमान के मुख्य सचिव केशव चंद्र को किया निलंबित, कैबिनेट सचिव गाबा को एक साल का सेवा विस्तार आदि ख़बरों को भी अख़बार ने पहले पन्ने पर जगह दी है.