रोज़नामचा: एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट की फटकार और चुनाव आयोग के 6 मुख्य सचिवों पर सख्त आदेश

हिंदी के प्रमुख अखबारों ने आज एक नहीं बल्कि अलग-अलग ख़बरों को पहली सुर्खी बनाया है. किसी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फटकार लगाए जाने तो किसी ने चुनाव आयोग द्वारा छ राज्यों के गृह सचिव हटाए जाने को पहली सुर्खी बनाया है.  

आइए आज के प्रमुख अखबारों की अन्य सुर्खियों पर भी एक नज़र डालते हैं. लेकिन उससे पहले अगर आप रोज़नामचा को अपने ई-मेल पर पाना चाहते हैं तो यहां क्लिक करें. 

हिंदुस्तान अखबार ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड का सारा डाटा जारी न किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के नाराजगी जताए जाने को पहली सुर्खी बनाया है. ख़बर के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जल्द ही सारा डाटा जारी करे. साथ ही इस बारे में एक हलफनामा भी दायर करे कि कोई जानकारी छिपाई नहीं गई है. 

चुनाव आयोग द्वारा 6 राज्यों के गृह सचिव हटाए जाने को भी अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है. ख़बर के मुताबिक, निर्वाचन आयोग ने यूपी, बिहार, झारखंड, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिवों को हटाने का आदेश दिया. साथ ही पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार की जगह विवेक सहाय की नियुक्ति की. 

इसके अलावा मलयाली लेखक प्रभा वर्मा को मिलेगा सरस्वती सम्मान, बिहार में राष्ट्रीय जनतांंत्रिक गठन द्वारा सीटों के बंटवारे का ऐलान और सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी आदि ख़बरों को भी अखबार ने पहले पन्ने पर जगह दी है.  

दैनिक जागरण अखबार ने चुनाव आयोग द्वारा 6 राज्यों के मुख्य सचिवों को हटाने के आदेश दिए जाने को पहली सुर्खी बनाया है. ख़बर के मुताबिक, चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, गुजरात और हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिवों को हटाने का आदेश दिया है. साथ ही आयोग ने विवेक सहाय को पश्चिम बंगाल का नया डीजीपी नियुक्त किया है. 

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानि राजग में बिहार को लेकर सीटों के बंटवारे को भी अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है. ख़बर के मुताबिक, घटक दलों से लंबे विमर्श के बाद राजग ने सीटों का बंटवारा कर लिया. बिहार में भाजपा 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. वहीं, जदयू को 16 और लोजपा (रामविलास) को 5 सीटें मिली हैं. हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को एक-एक सीट मिली है. 

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा- चुनावी बॉन्ड की सारी जानकारी दे एसबीआई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्ष और कांग्रेस पर तीखा हमला, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में घुसकर की एयरस्ट्राइक और दिल्ली जल बोर्ड मामले में ईडी के सामने पेश नहीं हुए अरविंद केजरीवाल आदि ख़बरों को भी अखबार ने पहले पन्ने पर जगह दी है. 

अमर उजाला अखबार ने चुनाव आयोग द्वारा 6 राज्यों के मुख्य सचिवों को हटाने का आदेश दिए जाने को पहली सुर्खी बनाया है. ख़बर के मुताबिक, चुनावों के ऐलान के 48 घटें के भीतर बड़े अफसरों पर कार्रवाई हुई. मुख्य सचिवों के अलावा हिमाचल और मिजोरम के प्रशासनिक सचिवों को भी हटा दिया गया है. 

रामपुर तिराहा हत्याकांड में दो सिपाहियों को दोषी ठहराए जाने को भी अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है. ख़बर के मुताबिक, सामूहिक दुष्कर्म, छेड़छाड़ और लूट के दोषी पीएसी के दो सिपाहियों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. तीस साल पहले दो अक्टूबर, 1994 को आंदोलनकारियों के साथ हुई इस वारदात ने पूरे देश को झकझोर दिया था.

इसके अलावा बिहार में राजग में सीटों का बंटवारा, तमिलिसाई ने दिया राज्यपाल पद से इस्तीफा और अडाणी पावर पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 50 हजार रुपये का जुर्माना आदि ख़बरों को भी अखबार ने पहले पन्ने पर जगह दी है.  

जनसत्ता अखबार ने चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी न देने पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसबीआई को फटकार लगाए जाने को पहली सुर्खी बनाया है. ख़बर के मुताबिक, कोर्ट ने कहा कि बैंक जानकारी देने में चुनिंदा रवैया न अपनाए और 21 मार्च तक सारी जानकारी दे. साथ ही इस आशय का एक हलफनामा भी दाखिल करे कि उसके पास कोई जानकारी नहीं है. 

दिल्ली शराब घोटाले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई द्वारा आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत का विरोध किए जाने को भी अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है. ख़बर के मुताबिक, सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि मामले में कुछ और रसूखदार लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है. 

इसके अलावा चुनाव आयोग ने हटाए 6 राज्यों के गृह सचिव और बंगाल के डीजीपी, कोलकाता में इमारत ढहने से 9 लोगों की मौत, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज देंगे पत्रकारिता के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार और बिहार में भाजपा एवं सहयोगी दलों के बीच सीटों का बंटवारा आदि ख़बरों को भी अखबार ने पहले पन्ने पर जगह दी है. 

दैनिक भास्कर अखबार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसबीआई को कड़ी फटकार लगाए जाने को पहली सुर्खी बनाया है. कोर्ट ने एसबीआई को साफ निर्देश दिए कि 21 मार्च शाम 5 बजे तक बॉन्ड की पूरी जानकारी दें. साथ ही एसबीआई के चेयरमैन एक हलफनामा भी दें, जिसमें लिखा हो कि बॉन्ड से जुड़ी जो भी जानकारी बैंक के पास थी, वो सब हमने दे दी है. 

सुप्रीम कोर्ट द्वारा हिमाचल कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की अयोग्यता पर रोक से इनकार करने को भी अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है. ख़बर के मुताबिक, कोर्ट ने स्पीकर के उस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें कांग्रेस के 6 बागी विधायकों को अयोग्य करार दिया गया था. हालांकि, कोर्ट ने विधायकों की याचिका पर स्पीकर कार्यालय और विधानसभा को नोटिस देकर चार हफ्तों में जवाब मांगा है. 

इसके अलावा यूपी के पूर्व मंत्री आजम खान को डूंगरपुर मामले में सात साल की कैद, चुनाव आयोग ने हटाए 6 राज्यों के मुख्य सचिव, कैंसर की नकली दवा केस में 10 ठिकानों पर ईडी के छापे आदि ख़बरों को भी अखबार ने पहले पन्ने पर जगह दी है. 

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