रोज़नामचा: महुआ की सदस्यता पर संकट और प्रदूषण ने तोड़ा सात साल का रिकॉर्ड 

हिंदी के प्रमुख अख़बारों ने आज एक नहीं बल्कि अलग-अलग ख़बरों को प्राथमिकता दी है. कुछ अख़बारों ने महुआ मोइत्रा की सदस्यता पर मंडराते संकट तो कुछ ने दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ प्रदूषण को पहली सुर्खी बनाया है. वहीं, कुछ अख़बारों ने बिहार में आरक्षण में संशोधन को भी पहली सुर्खी बनाया है. 

आइए आज के प्रमुख अख़बारों की अन्य सुर्खियों पर भी एक नज़र डालते हैं. लेकिन उससे पहले अगर आप रोज़नामचा को अपने ई-मेल पर पाना चाहते हैं तो यहां क्लिक करें.  

हिंदुस्तान अख़बार ने महुआ मोइत्रा की सदस्यता पर मंडराते संकट को पहली सुर्खी बनाया है. ख़बर के मुताबिक, संसद में धन लेकर सवाल पूछने के मामले में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की सदस्यता जा सकती है. लोकसभा की आचार समिति ने गुरुवार को उन्हें सदन से निष्कासित करने की सिफारिश की. आचार समिति की बैठक के बाद अध्यक्ष विनोद सोनकर ने कहा कि समिति के छह सदस्यों ने 479 पन्नों की रिपोर्ट को स्वीकार करने का समर्थन किया, जबकि चार ने विरोध किया. 

उच्चतम न्यायालय के जनप्रतिनिधियों पर केस की निगरानी के लिए विशेष पीठ बनाने के निर्देश को भी अख़बार ने प्रमुखता दी है. ख़बर के मुताबिक, गुरुवार को उच्चतम न्यायालय ने एक अहम फैसले में सभी उच्च न्यायालयों को जनप्रतिनिधियों खिलाफ दायर आपराधिक मामलों के निपटारे में तेजी लाने का निर्देश दिया. कोर्ट ने ये भी कहा है कि उसके लिए जनप्रतिनिधियों के खिलाफ लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए निचली अदालतों को एक समान दिशा-निर्देश देना मुश्किल होगा.

इसके अलावा बिहार में आरक्षण की सीमा 75 प्रतिशत करने का बिल पास, दिल्ली के मंत्री प्रदूषण से जंग के लिए मोर्चा संभालेंगे और अयोध्या में बनेगी तीर्थ विकास परिषद आदि ख़बरों को भी अख़बार ने पहले पन्ने पर जगह दी है.

दैनिक जागरण अख़बार ने एनसीआर के प्रदूषण के लिए केंद्र द्वारा पंजाब को जिम्मेदार ठहराए जाने को पहली सुर्खी बनाया है. ख़बर के मुताबिक, केंद्र सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि एनसीआर की प्रदूषित हवा में पराली जलने की हिस्सेदारी मौजूदा समय में 38 प्रतिशत से अधिक है. पराली जलाने के देशभर में कुल 24,695 मामलों में से 93 प्रतिशत से अधिक अकेले पंजाब के हैं.

महुआ की लोकसभा सदस्यता निरस्त करने की सिफारिश को भी अख़बार ने प्रमुखता दी है. ख़बर के मुताबिक, छह-चार के बहुमत से समिति में स्वीकार की गई रिपोर्ट को आगे की कार्रवाई के लिए लोकसभा अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा. इसके पहले वर्ष 2005 में पैसे लेकर प्रश्न पूछने के आरोप में 11 सांसदों की सदस्यता जा चुकी है. महुआ ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा, ‘यह कंगारू कोर्ट का पूर्व निर्धारित मैच था. अगर वे मुझे निष्कासित करते हैं तो मैं अगली लोकसभा में बड़े जनादेश से वापस आऊंगी.’

इसके अलावा सांसदों विधायकों के मामले की निगरानी को विशेष पीठ गठित करने के दिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश, कतर में आठ पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा के विरुद्ध भारत ने दायर की याचिका और बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाने वाला विधेयक पारित आदि ख़बरों को भी अख़बार ने पहले पन्ने पर जगह दी है.

दैनिक भास्कर अख़बार ने बिहार में 63 प्रतिशत आबादी वाले पिछड़ों का कोटा 13 प्रतिशत बढ़ाकर 43 प्रतिशत किए जाने को पहली सुर्खी बनाया है. ख़बर के मुताबिक, बिहार में जाति आधारित जनगणना के आंकड़े जारी करने के बाद राज्य सरकार ने गुरुवार को आरक्षण संशोधन बिल-2023 पेश किया, जो सर्वसम्मति से पास हो गया. विपक्षी दल भाजपा ने भी इसका समर्थन किया. इसमें आरक्षण का दायरा 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया गया है. 

धनतेरस के मौके पर देश में वाहनों की रिकॉर्ड बिक्री होने के अनुमान को भी अख़बार ने प्रमुखता दी है. ऑटोमोबाइल कंपनियों, सोसायटी ऑफ ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चरर्स और फेडरेशन और ऑटोमोबाइल डीलर्स के अनुसार, देशभर में धनतेरस और इसके आसपास के मुहूर्त में 1 लाख चार पहिया वाहन और 7 लाख दो पहिया वाहनों की खरीद हो सकती है.  

इसके अलावा देशभर में 2026 तक ई-एयर टैक्सी के जरिए डेढ़ घंटे का सफर 7 मिनट में होगा और कतर में मौत की सजा पाए भारतियों की सजा के खिलाफ अपील दायर आदि ख़बरों को भी अख़बार ने पहले पन्ने पर जगह दी है. 

अमर उजाला अख़बार ने माननीयों के खिलाफ आपराधिक मामलों के लिए विशेष पीठ बनाए जाने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को पहली सुर्खी बनाया है. ख़बर के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व व वर्तमान सांसदों-विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों के लंबित रहने को गंभीर बताते हुए सभी उच्च न्यायालयों को इनके निस्तारण के लिए विशेष पीठ बनाने का निर्देश दिया. शीर्ष कोर्ट ने कहा कि सांसदों-विधायकों के खिलाफ 5,175 मामलों का राजनीतिक लोकतंत्र पर असर पड़ता है, इसलिए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ऐसे मामलों की प्रभावी निगरानी करें और स्वतः संज्ञान लेकर मामला दर्ज करें ताकि माननीयों के खिलाफ लंबित आपराधिक केस तेजी से निपटाए जा सकें.

पूर्व नौसैनिकों को मृत्युदंड के खिलाफ भारत द्वारा अपील किए जाने को भी अख़बार ने प्रमुखता दी है. विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत उन्हें हर संभव कानूनी और कांसुलर मदद मुहैया कराना जारी रखेगा. इन 8 पूर्व नौसेना कर्मियों को कतर की कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस ने 26 अक्टूबर को मौत की सजा सुनाई थी.

इसके अलावा अयोध्या में योगी कैबिनेट द्वारा तीन तीर्थ विकास परिषद को मंजूरी, बढ़ा चढ़ाकर दावे करने पर खान सर पर 5 लाख का जुर्माना, खतरे में महुआ की सांसदी और केंद्र का दावा- प्रदूषण ने तोड़ा सात साल का रिकॉर्ड आदि ख़बरों को भी अख़बार ने पहले पन्ने पर जगह दी है.

जनसत्ता अख़बार ने महुआ के निष्कासन की सिफारिश को पहली सुर्खी बनाया है. ख़बर के मुताबिक, लोकसभा की आचार समिति ने ‘रिश्वत लेकर प्रश्न पूछने’ संबंधी आरोपों के मामले में गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को संसद के निचले सदन से निष्कासित करने की अनुशंसा की. वहीं, महुआ ने उनके इस निष्कासन की सिफारिश को खारिज करते हुए इसे ‘एक कंगारू अदालत द्वारा पहले से फिक्स मैच करार दिया’ और कहा, ‘वो भले ही मुझे लोकसभा से निष्कासित कर दें, मैं अगली लोकसभा में बड़े अंतर से जीतकर आउंगी.’

बिहार विधानसभा द्वारा आरक्षण बढ़ाने के विधेयक को मंजूरी दिए जाने को भी अख़बार ने प्रमुखता दी है. ख़बर के मुताबिक, बिहार विधानसभा ने अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्गों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण की मौजूदा सीमा 50 फीसदी को बढ़ाकर 65 फीसदी करने के प्रस्ताव को गुरुवार को मंजूरी दे दी. विधेयक के अनुसार, एसटी के लिए मौजूदा आरक्षण दोगुना कर दिया जाएग जबकि एससी के लिए इसे 16 फीसद से बढ़ाकर 20 फीसद किया जाएगा. वहीं, ईबीसी के लिए आरक्षण 18 फीसद से बढ़ाकर 25 फीसद तो ओबीसी के लिए आरक्षण को 12 फीसद से बढ़ाकर 15 फीसद किया जाएगा.

इसके अलावा जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में गोलाबारी में बीएसएफ के हेड कॉन्स्टेबल की मौत, मणिपुर में गोलियों से छलनी दो शव मिले और कतर में मौत की सजा के खिलाफ भारत ने की अपील दायर आदि ख़बरों को भी अख़बार ने पहले पन्ने पर जगह दी है. 

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