रोज़नामचाः विपक्षी गठबंधन की इंडियन मुजाहीदीन से तुलना और सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को फटकार बनी आज की प्रमुख सुर्खियां 

हिंदी के प्रमुख अख़बारों ने एक नहीं अलग-अलग मुद्दों को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाया है. किसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान तो किसी ने विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने को सुर्खी बनाया है. कुछ अख़बारों ने सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी तो कुछ ने दिल्ली में सेवाओं से जुड़े विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी को प्राथमिकता दी है. 

दैनिक जागरण ने विपक्षी दलों के गठबंधन के नए नाम इंडिया को प्रधानमंत्री द्वारा निशाना बनाए जाने को प्रमुखता दी है. अख़बार ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों के गठबंधन पर बोला तीखा हमला, कहा- इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया. बता दें  प्रधानमंत्री द्वारा भाजपा की संसदीय दल की बैठक में यह बयान दिया गया. उन्होंने कहा कि इंडिया  नाम रखने से कुछ नहीं होता, आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन, ईस्ट इंडिया कंपनी और प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम में भी इंडिया है. 

विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने को भी अख़बार ने अहमियत दी है. अख़बार ने लिखा कि मणिपुर हिंसा पर संसद में गतिरोध जारी है. आज विपक्ष मोदी सरकार के ख़िलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा. 

इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने  मणिपुर पर चर्चा के लिए मल्लिकार्जुन  खड़गे और अधीर रंजन चौधरी का लिखा पत्र, एयरहोस्टेस गीतिका आत्महत्या मामले में गोपाल कांडा और अरुणा चड्ढा बरी, दिल्ली अध्यादेश की जगह लेने वाले विधेयक को हरी झंडी, दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी- बगैर अग्निशमन एनओसी चल रहे कोचिंग सेंटर करें बंद, सुप्रीम कोर्ट करेगी फांसी की बजाए मृत्युदंड के अन्य विकल्पों पर विचार आदि ख़बरों को भी पहले पन्ने पर जगह मिली है. 

हिंदुस्तान ने मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने को आज पहली सुर्खी बनाया है. अख़बार ने लिखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में गठबंधन की बैठक में इस बात का फैसला लिया गया. वहीं, मणिपुर के मुद्दे पर मगंलवार को भी दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विपक्षी दलों के गठबंधन ‘इंडिया’ को निशाना बनाते हुए उसके नाम की आतंकी सगंठनों से तुलना करने की ख़बर को भी इस सुर्खी के साथ नत्थी किया गया है.  

दिल्ली में सेवाओं से जुड़े विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी मिलने को भी अख़बार ने  अहमियत दी है. अख़बार ने लिखा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश में कहा गया है कि अब एक राष्ट्रीय राजधानी लोकसेवा प्राधिकरण होगा, जो कि केंद्र द्वारा दी गई शक्तियों के आधार पर फैसले लेगा. 

इसके अलावा ज्ञानवापी परिसर के सर्वे को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई आज, गीतिका शर्मा खुदकुशी मामले में गोपाल कांडा बरी, क्रिकेटर युवराज सिंह की मां से पांच लाख रंगदारी लेते महिला दबोची, मणिपुर में महिला से छेड़छाड़ पर बीएसएफ का जवान निलंबित, पृथ्वी की अंतिम कक्षा में पहुंचा चंद्रयान-3, मुखर्जी नगर में हुए हादसे पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, कहा- एनओसी के बिना चल रहे कोचिंग सेंटर हों बंद आदि ख़बरों को भी पहले पन्ने पर जगह मिली है. 

अमर उजाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विपक्षी गठबंधन को निशाना बनाए जाने को प्रमुखता दी है. ख़बर के मुताबिक प्रधानमंत्री ने विपक्षी गठबंधन की तुलना आतंकी संगठन इंडियन मुजाहीदीन से की है. जिसके बाद विपक्ष भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर हो गया. 

इसके अलावा मानसून सत्र की ख़बर को भी प्राथमिकता दी गई है. दरअसल, विपक्ष द्वारा मणिपुर मामले पर चर्चा की मांग को लेकर बाधित हो रहे मानसून सत्र के बीच सरकार ने नया रास्ता निकाला है. सरकार अब विपक्ष से सुलह की उम्मीद छोड़ विधायी कार्यों को निपटाने में जुट गई है. इसी बीच अमित शाह ने मणिपुर पर चर्चा के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी को पत्र लिखा है. 

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इसके अलावा साढ़े 10 घंटे बंद रही आईआरसीटीसी की वेबसाइट, राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली फांगलोन नागालैंड की पहली महिला, पृथ्वी की कक्षा में पहुंचा चंद्रयान-3, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- लोकंत्र में वोट का हक महत्वपूर्ण, हिंडन नदी में आई बाढ़ के चलते 400 गाड़ियां डूबीं, पाकिस्तान पहुंची अंजू ने फातिमा बन किया निकाह, गीतिका खुदकुशी मामले में पूर्व मंत्री गोपाल कांडा बरी, मणिपुर में ब्रॉडबैंड से सशर्त आंशिक रोक हटी, पश्चिम बंगाल में एक और आदिवासी महिला की निर्वस्त्र कर पिटाई, ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हाईकोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष, कहा- एएसआई पक्षकार ही नहीं आदि ख़बरों को भी पहले पन्ने पर जगह मिली है. 

जनसत्ता ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी को पहले प्रमुखता दी है. “केंद्र अपनी राज्य सरकारों के प्रति नरम” शीर्षक से प्रकाशित इस ख़बर के मुताबिक, नागलैंड में महिला आरक्षण लागू न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की भाजपा सरकार को कड़ी फटकार लगाई. कोर्ट ने कहा कि वह दूसरी राज्य सरकारों के मामले में तो तुरंत कड़े कदम उठाती है लेकिन संविधान का उल्लंघन होने पर भी अपनी राज्य सरकारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है. 

विपक्षी गठबंधन के ख़िलाफ़ प्रधानमंत्री के बयान को भी अख़बार ने प्राथमिकता दी है. ख़बर के मुताबिक पीएम मोदी ने गठबंधन के नाम को निशाना बनाते हुए कहा कि ‘इंडिया’ नाम रखकर देश को गुमराह नहीं किया जा सकता. 

इसके अलावा मानसून सत्र की कार्यवाही बाधित रहने, केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा विपक्ष को मणिपुर पर चर्चा के लिए पत्र लिखने, कीटनाशक प्रतिबंध पर केंद्र से सुप्रीम कोर्ट का सवाल- जब तक अनुकूल फैसला नहीं होगा क्या तब तक समितियां बनती रहेंगी?, मणिपुर में शर्तों के साथ ब्रॉडबैंड इंटरनेट की अनुमति, गीतिका शर्मा खुदकुशी मामले में गोपाल कांडा बरी,  ज्ञानवापी सर्वेक्षण मामले में आज भी हाईकोर्ट में सुनवाई, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों से संबंधित विधेयक राज्यसभा से पारित आदि ख़बरों को भी पहले पन्ने पर जगह मिली है. 

दैनिक भास्कर ने विपक्ष द्वारा मोदी सरकार के ख़िलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने को प्रमुखता दी है. अखबार ने लिखा कि विपक्ष मानसून सत्र में मणिपुर मुद्दे पर बहस के लिए अड़ा है जबकि सरकार राजस्थान, छत्तीसगढ़ और बंगाल में भी महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर चर्चा चाहती है. ऐसे में विपक्ष सरकार के खिलाफ अब अविश्वास प्रस्ताव लाएगा. 

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के नए विदेश मंत्री वांग यी की मुलाक़ात  को भी अख़बार ने प्राथमिकता दी है.  अख़बार के मुताबिक, डोभाल ने कहा है कि एलएसी के हालात ने भारत चीन के बीच रणनीतिक विश्वास को खत्म किया. 

इसके अलावा मणिपुर की जातीय हिंसा के खिलाफ मिजोरम में सड़क पर उतरे लोग, कुश्ती संघ से बृजभूषण सिंह और उनके बेटे का पत्ता साफ- वोट भी नहीं डाल पाएंगे, देश में 5 फीसदी से ज्यादा बारिश- आज से 11 और राज्यों में बरसात का एक और दौर, मणिपुर में मुख्यमंत्री बदलने का विचार नहीं कर रही भाजपा आदि ख़बरों को भी पहले पन्ने पर जगह मिली है. 

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