‘एक जिला एक उत्पाद’ यानी ओडीओपी, उत्तर प्रदेश सरकार की महत्त्वाकांक्षी और बहुप्रचारित योजनाओं में से एक है. प्रदेश की भाजपा सरकार ने 24 जनवरी, 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर ओडीओपी की शुरुआत की थी. इसके तहत हर जिले से एक-एक उत्पाद लिए गए, और कहा गया कि इसके जरिए इन विशिष्ट शिल्प कलाओं एवं उत्पादों को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे रोजगार का सृजन होगा.

इस योजना से कितने रोजगार बढ़ेंगे, इसको लेकर अलग-अलग दावे किए गए. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद ही कई बार इससे सृजित होने वाले रोजगार के अलग-अलग आंकड़े बताए हैं. उत्तर प्रदेश सूचना विभाग ई-संदेश नाम से पत्रिका जारी करता है. 28 मार्च 2018 को पत्रिका में बताया गया कि इस योजना के तहत आगामी तीन वर्षों में 20 लाख नवयुवकों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है.

अगस्त 2018 में पत्रिका ने बताया कि राज्य सरकार ने 'एक जनपद-एक उत्पाद' योजना द्वारा पांच वर्षों में 25 हजार करोड़ के वित्तीय सहायता के जरिए 25 लाख लोगों को रोजगार दिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया है.

यूपी सरकार ने इस योजना के विज्ञापन पर भी जमकर खर्चा किया. न्यूज़लॉन्ड्री ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) से मिली जानकारी के आधार पर रिपोर्ट की थी, जिसमें सामने आया था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के बीच टीवी समाचार चैनलों को 160 करोड़ रुपए का विज्ञापन दिया. इसमें से 0.69 करोड़ रुपए ओडीओपी के प्रचार में खर्च किए गए.

यह तो सिर्फ एक साल में टीवी को दिए गए विज्ञापन हैं. इस दौरान अखबारों को भी विज्ञापन दिए गए थे. कई मौकों पर सरकार, दूसरे राज्यों को इस योजना से सीखने का सुझाव देती रही. ऐसे में हम इस योजना की हकीकत जानने के लिए आगरा, अलीगढ़ और मुरादाबाद पहुंचे और यहां के कारोबारियों, कारीगरों और मजदूरों से बात की.

मुरादाबाद क्या अब भी पीतल नगरी है?

मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है. ओडीओपी योजना के तहत यहां धातु शिल्प उधोग का चयन किया गया. मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के सचिव अवधेश अग्रवाल की मानें तो सरकार ने यह साफ नहीं किया कि यहां से पीतल उद्योग को लिया गया है या बाकी उद्योगों को भी. अग्रवाल कहते हैं, ‘‘मुरादाबाद में पीतल से ज्यादा अब लोहे और एलुमिनियम का कारोबार होने लगा है. ऐसे में मेरी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक हुई थी तो हमने उनसे इस संदर्भ में बताया था, तो उनका कहना था कि हम सबको धातु उद्योग में ही मानते हैं.’’

हालांकि तमाम मीडिया रिपोर्ट में ओडीओपी योजना के तहत पीतल के कारोबार का ही जिक्र किया गया है. न्यूज़लॉन्ड्री की टीम यहां के पीतल मार्केट पहुंची तो यहां के ज्यादातर कारोबारियों को इस योजना की जानकारी ही नहीं है. यहां तक की उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापर मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष और भाजपा व्यापार मंडल से जुड़े रवि अग्रवाल भी इससे अनजान नजर आए.

बिजनेस स्टेंडर्ड की खबर के मुताबिक मुरादाबाद जिले में धातुओं की कलाकृतियां बनाने में प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से लगभग 2.50 से 3 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है. यहां 1,500 छोटी-बड़ी निर्यातक इकाइयां हैं. इनके द्वारा औसतन हर साल 6,000 करोड़ रुपए का निर्यात किया जाता है.

यहां हमारी मुलाकात चौराहा शामली गेट के रहने वाले गुलजार अंसारी से हुई. वे पीतल का कारोबार करते हैं. खराब हालात का जिक्र करते हुए वे बताते हैं, ‘‘फरवरी महीने की पांच तारीख तक यानी पांच दिन में सिर्फ 650 रुपए की बिक्री हुई है. महंगाई के कारण लोग पीतल का सामान खरीदने से बच रहे हैं. यही स्थिति रही तो मुरादाबाद सिर्फ कहने को पीतल नगरी रह जाएगा.’’

अंसारी न्यूज़लॉन्ड्री को बताते हैं, ‘‘कच्चे माल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. जो पीतल की सिल्ली लम्बे समय तक 350 रुपए किलो आती थी, पिछले साल दिवाली में उसकी कीमत 480 से 500 रुपए किलो हो गई है. कीमतों में अचानक से जो वृद्धि हुई. उससे खरीदार कम हो गए. हम पहले ऑर्डर लेते हैं और फिर उसी हिसाब से बनाते हैं. नोटबंदी से उभरे ही थे कि जीएसटी लाद दी गई. फिर कोरोना आया. कोरोना के बीच कच्चे माल की कीमतें बढ़ गईं. कीमतों में बढ़ोतरी के चलते हमें ऑर्डर ही कम आ रहे हैं. खरीदार पुराने रेट पर मांग कर रहा है लेकिन हम उतने में दे नहीं सकते.’’

गुलजार से हमने ओडीओपी की योजना के बारे में पूछा तो उन्होंने इसकी जानकारी होने से इंकार कर दिया. वे कहते हैं, ‘‘अब तक कोई फायदा नहीं हुआ. आगे देखते हैं क्या होता है.’’

कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि का जिक्र यहां ज्यादातर लोग करते हैं. स्थानीय व्यापारी नरेश अग्रवाल भी बिजनेस की गिरावट का जिक्र करते हैं. अग्रवाल कहते हैं, ‘‘हर चीज की कीमतों में वृद्धि हो रही है. कच्चे माल की कीमतों में बीतें 15 सालों में कोई वृद्धि नहीं हुई. अब अचानक से बढ़ गईं. यह सब तो सरकार पर निर्भर करता है. सरकार कभी इंपोर्ट खोल देते हैं, कभी बंद कर देते हैं. कभी एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देते हैं. कीमतों में वृद्धि से बिक्री कम हो गई. अगर किसी का एक हजार का बजट होता है, तो कीमत बढ़ जाने की स्थिति में वो छोटा सामान लेगा या दूसरा सामान खरीदेगा.’’

बढ़ती कीमतों को लेकर लोगों में नाराजगी के सवाल पर अग्रवाल कहते हैं, ‘‘कोई खास नाराजगी नहीं है. कीमतें तो हर जगह बढ़ रही हैं. सुबह ही मैं देख रहा था कि पाकिस्तान में दो हजार रुपए किलो देशी घी है. 2200 रुपए के करीब सिलिंडर की कीमत है. वहां तो यह स्थिति है.’’

भाजपा व्यापार मंडल से जुड़े रवि अग्रवाल हैरान करने वाली जानकारी न्यूज़लॉन्ड्री से साझा करते हैं, ‘‘यहां काम पहले की तुलना में कम हो गया. जिसका नतीजा यह हुआ कि काफी संख्या में कारीगर ई-रिक्शा चलाने लगे हैं. ये छोटे-छोटे कारीगर थे. इनके पास दो से तीन लाख रुपए का बजट था. ये अपने घर पर काम करते थे. कोरोना काल में काम नहीं हुआ. घर पर बैठे रहे. खर्च तो कम हुआ नहीं. ऐसे में बजट चला गया. आखिर में उन्होंने जैसे तैसे कर ई-रिक्शा लिया और अब उसी से घर चलाते हैं. कई लोग कारीगर से मजदूर हो गए.’’

ऐसे ही एक मजदूर अफसर खान से यहां हमारी मुलाकात हुई. एक बंद कमरे में पीतल का लोटा चमका रहे थे. इससे निकलने वाली धूल के कारण उनका चेहरा बिल्कुल काला हो गया था. खान, अपने दोस्तों के साथ पहले एक उद्योग चलाते थे. कच्चे माल की कीमतों में हुई वृद्धि, जीएसटी और कोरोना की मार ने इन्हें मजदूर बना दिया है. वे कहते हैं, ‘‘हर चीज में वृद्धि हो रही है. अब हम मोटे पैसे वाले व्यापारी तो हैं नहीं. अब मजदूर बन गए हैं. यह धूल देख रहे हैं, इससे कई बीमारियां भी होती हैं लेकिन मजबूरी में कर रहे हैं. पहले हमारे पास काम की कमी नहीं होती थी. अब तो आठ-दस घंटे में काम खत्म कर घर चले जाते हैं. जिससे मजदूरी भी कम हो गई.’’

दिन भर मुरादाबाद में घूमने के बाद हमें अजय अग्रवाल पहले व्यक्ति मिले जिन्हें ओडीओपी की जानकारी थी. अग्रवाल भाजपा से जुड़े हुए हैं. उन्होंने बताया कि मुरादाबाद में इसको लेकर कार्यक्रम भी हुआ था. मुख्यमंत्री महंत जी भी आए थे. अजय अग्रवाल की मानें तो योजनाओं का लाभ लेने के लिए लोगों को भी शिक्षित होना पड़ेगा. यहां के ज्यादातर कारीगर कम पढ़े लिखे हैं. ऐसे में सरकार क्या कर सकती है?

यह सच है कि मुरादाबाद में दिसंबर 2019 में कार्यक्रम हुआ था. ओडीओपी की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक प्रदेश सरकार के कई मंत्री और अधिकारी इस कार्यक्रम में पहुंचे थे. दो दिन तक चले इस कार्यक्रम में मुरादाबाद, अलीगढ़, मथुरा, एटा, गाजियाबाद, कानपुर देहात, शामली और संतकबीर नगर के व्यवसाई शामिल थे. यहां इन आठ जिलों के 7,377 व्यवसाइयों को 1230.217 करोड़ का लोन दिया गया.

पीतल का कारोबार करने वाले मोहसिन कहते हैं, ‘‘हम लोन लेकर व्यापार नहीं करते हैं, लेकिन सिर्फ लोन देने से कारोबार हो सकता है क्या? यहां 30 प्रतिशत तक कारोबार घट गया है. हमारा सबसे ज्यादा नुकसान कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि और जीएसटी की वजह से हुआ है. इसी वजह से कीमतों में वृद्धि हुई. बढ़ी कीमतों के कारण लोगों ने खरीदना कम कर दिया’’

2018 में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओडीओपी योजना को लेकर मुरादाबाद के व्यापारियों के साथ बैठक की थी तो हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के सचिव अवधेश अग्रवाल ने उनके कुछ सुझाव दिए थे.

न्यूज़लॉन्ड्री ने अग्रवाल से ओडीओपी योजना के असर को लेकर सवाल किया तो वे कहते हैं, ‘‘ओडीओपी के अंदर लोगों को सरकार ने सहूलियत तो बहुत दी है, लेकिन वो सहूलियतें लोगों तक पहुंच नहीं पाई हैं. इसीलिए लोगों को इसकी जानकारी नहीं है. दरअसल इस योजना का ढोल तो खूब पीटा गया लेकिन उस ढोल की आवाज ऊपर तक ही रह गई, नीचे नहीं आई. अगर हम सरकार की नीतियां पढ़ें तो लगेगा कि सरकार ने हमारे लिए क्या कर दिया. लेकिन अधिकारियों के द्वारा यह अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाई.’’

पीतल के कारोबार में आई कमी का जिक्र करते हुए अवधेश अग्रवाल कहते हैं, ‘‘मुरादाबाद में पिछले दस सालों से पीतल पांच प्रतिशत हो गया और धातु हो गई 95 प्रतिशत. ऐसे में पीतल के कारोबारी तो वैसे भी कम हो गए. पीतल की जगह एलुमिनियम और स्टील ने ले ली. बाकी जो पीतल का काम बचा था, उसकी सिल्ली की महंगाई और जीएसटी ने कमर तोड़ दी. हमने कई दफा कहा कि मेटल बैंक बना दीजिए. जब जीएसटी लगाया था तब पीएम ने कहा था कि इसका फायदा अंतिम व्यक्ति तक मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.’’

दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह मुरादाबाद आए थे. यहां उन्होंने बताया कि मुरादाबाद को ओडीओपी में तीन कॉमन फैसलिटी सेंटर (सीएफसी) दिए गए. इसको लेकर अवधेश अग्रवाल कहते हैं, ‘‘दिसंबर से पहले एक बार मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह के साथ हमारी वर्चुअल बैठक हुई थी, जिसमें उनसे हमारी तेजा-तेजी हुई थी. मैंने उनसे कहा कि आपने इंडस्ट्री को क्या दिया? उस पर उनका कोई जवाब नहीं था. जहां तक रही बात सीएफसी की तो मुझे एक सीएफसी के बारे में बता दें जो पब्लिक के लिए काम कर रहा हो. न उनका निरीक्षण होता है और न कार्यवाही होती है. सीएफसी का मतलब है कि आम आदमी को उसका फायदा मिलना चाहिए. कारीगर को उसका फायदा मिलना चाहिए. वो बताएं तो उससे किसका फायदा हो रहा है? यहां बहुत से सीएफसी बंद पड़े हुए हैं.’’

इस तरह मुरादाबाद में अलग-अलग व्यापारियों और कारीगरों से बात करने के बाद हमने पाया कि सरकार की बहुप्रचारित योजना की जानकारी ही लोगों तक नहीं पहुंची है. जहां एक तरफ सरकार इससे रोजगार बढ़ाने के दावे कर रही है वहीं हकीकत यह है कि रोजगार में कमी ही आई है.

आगरा, जहां बंद हो रहा जूता कारोबार

मुरादाबाद के बाद हम ओडीओपी की हकीकत जानने के लिए आगरा पहुंचे. इस योजना के तहत यहां चमड़ा उद्योग को लिया गया. ओडीओपी की वेबसाइट के मुताबिक आगरा अपने चमड़े के काम के लिए प्रसिद्ध है. जूते, बेल्ट, बैग जैसे कई चमड़े के उत्पाद यहां निर्मित किए जाते हैं. इस काम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम स्तर के उद्यम भी शामिल हैं. इस उद्योग को विविध उत्पादों के जरिए विकसित किया जा सकता है.

फरवरी 2019 में आगरा में भी ओडीओपी समिट का आयोजन हुआ था. ओडीओपी वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक इसमें आगरा, कानपुर, संभल, फिरोजाबाद, जालौन, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, महोबा, कुशीनगर, झांसी, देवरिया, हमीरपुर, कन्नौज और फतेहपुर जिलों ने हिस्सा लिया था. मुरादाबाद की तरह यहां भी व्यापारियों को लोन दिए गए. यहां तकरीबन 4,500 करोड़ का लोन दिया गया.

एक तरफ जहां सरकार यहां जूता कारोबार को बेहतर कर रोजगार बढ़ाने की बात कर रही थी, लेकिन हालात यह हैं कि काम कम होने के कारण उद्योग बंद हो रहे हैं. आगरा में काफी संख्या में ऐसे जूता व्यापारी हैं जो सरकारी संस्थाओं, जैसे सेना, पुलिसबल और एनसीसी आदि के लिए जूता बनाते थे. अब ये कारोबारी अपनी जूता फैक्ट्री बंद करते जा रहे हैं. दिन-ब-दिन हो रहे नुकसान का नतीजा ये भी हुआ कि कई कारोबारियों को अपना घर तक बेचना पड़ा है.

आगरा में हमारी मुलाकात ऐसे ही एक कारोबारी से हुई. खुद को भाजपा का कट्टर समथर्क बताने वाली भारती धनवानी कहती हैं, ‘‘अगर रोजगार का मुद्दा छोड़ दिया जाए तो मैं आज भी भाजपा की कट्टर समर्थक हूं लेकिन मेरी खुद की कंपनी बंद हो गई. मेरे साथ जो लोग काम करते थे बेरोजगार हो गए. ऐसे में कैसे कहें कि सरकार ने रोजगार के लिए बेहतर काम किए हैं.’’

धनवानी आगे बताती हैं, ‘‘हमें टेंडर नहीं मिले क्योंकि हम सरकार के मानदंडो पर खरे नहीं उतर सके, लेकिन पहले हमें उन्हीं मानदंडो के तहत काम मिलता था. स्टार्टअप और एमएसएमई (सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम कुटीर एवं ग्रामोद्योग) कंपनियों को काम नहीं दिया जाता. आज आगरा में 35 फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं और करीब पांच हजार लोग बेरोजगार हैं. हम इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर दूसरे कई नेताओं से मिले, लेकिन हमें कोई सुनने वाला नहीं है. हमें आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिला है.”

धनवानी का कारोबार बंद हो चुका है. उन पर बैंक का पैसा है जिसे चुकाने के लिए वो घर बेचने की नौबत आने की बात कहती हैं. धनवानी बताती हैं, ‘‘सरकार एक तरह स्टार्टअप को बढ़ावा देने की बात करती हैं. प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि आप रोज़गार देने वाला बनें, मैं 48-49 की उम्र में आकर काफी जद्दोजहद के साथ स्टार्टअप शुरू की, लेकिन तीन साल के अंदर ही बंद करना पड़ा.’’

आगरा बूट मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन के सचिव अनिल महाजन न्यूज़लॉन्ड्री से कारोबार में आई गिरवाट और फैक्ट्रियों के बंद होने का कारण बताते हैं, ‘‘हम लोग साल 1962 से काम कर रहे हैं. कभी भी हमारे प्रोडक्ट में कोई शिकायत नहीं आई है. हमने बीएसएफ, सीआरपीएफ से लेकर हर एक विभाग के लिए जूते बनाए हैं. जबकि जांच करने वाली टीम सरकार की होती है. उसके बाद भी हमें काम नहीं दिया जा रहा है. दरअसल कुछ सालों से टेंडर में टर्न ओवर और मशीन का क्लॉज लगा दिया गया. सरकार के जेम पोर्टल ( गर्वनमेंट ई मार्केटप्लेस ) पर टेंडर निकलता है. उसमें बड़ी कंपनियों ने सरकारी अधिकारीयों से मिलकर टर्नओवर और मशीन का क्लॉज लगा दिया.’’