कौन सोच सकता था कि मुख्यधारा का मीडिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा एनडीए सरकार का नहीं बल्कि विपक्षी दलों का इम्तिहान लेगा?

जनता के सामने बेइज्जती और अपमान निरंतर हो रहा है, जबकि खास तौर पर टीवी के प्राइम टाइम एंकरों और पत्रकारों के द्वारा विपक्षी नेताओं और दलों का देश का सत्यानाश करने के लिए अपमान व मखौल उड़ाया जा रहा है. संविधान से लेकर अर्थव्यवस्था तक, लिंग भेद से लेकर अल्पसंख्यकों तक उनकी गलतियों की फेहरिस्त की कोई सीमा नहीं है.

इस सब के बावजूद, विपक्षी दलों- खासतौर पर राज्यों के विपक्षी दलों ने कई बार मोदी सरकार को मात दी है. इसकी शुरुआत, मई 2014 में मोदी के सत्ता में आने के सात महीने बाद ही आम आदमी पार्टी के द्वारा फरवरी 2015 में दिल्ली की अभूतपूर्व जीत से हुई. कुछ ही महीने पहले, मोदी को “आप” के प्रमुख अरविंद केजरीवाल की पसंदीदा परामर्शदाता ममता बनर्जी 'दीदी' और उनके दल तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों में मात दी. इसी साल अप्रैल में हुए चुनावों में ममता ने न केवल ताकतवर मोदी-शाह की जोड़ी को हराया, बल्कि उनके धन, राजसत्ता और ताकत के होते हुए भी उन्हें चुनावों में सफलतापूर्वक घेरा.

इसीलिए समय आ गया है कि विपक्षी नेताओं और दलों को उनके असली स्वरूप में देखा जाए. इसके लिए एक सच से सराबोर प्रश्नावली से बेहतर और क्या हो सकता है? इन दलों और नेताओं से तीखे सवाल करना, और उनके उत्तर भी इमानदारी से इन दलों के विचारों, प्रेरकों, नीतियों और लेन-देन के आधार पर देना.

आप इसे एक अलग प्रकार की पत्रकारिता कह सकते हैं जहां पत्रकारिता की पारंपरिक सीमाओं को लांघ कर दूसरे पक्ष की खोज, समीक्षा उसे उजागर करने के लिए की जाती है. और शुरुआत करने के लिए मोदी को सबसे पहले पटखनी देने वाली आम आदमी पार्टी से बेहतर कौन हो सकता है.

क्या आरएसएस-भाजपा आप के ‘देश के मेंटर’ कार्यक्रम से इतनी डर गई हैं, कि उन्होंने उसके पहले सदस्य, अभिनेता और समाजसेवी सोनू सूद पर छापा डलवा दिया?

नहीं, जरा भी नहीं. लेकिन आयकर विभाग, ईडी और सीबीआई मोदी सरकार के विपक्षी नेताओं और दूसरे पक्ष का समर्थन करने की हिमाकत करने वाले प्रसिद्ध लोगों को प्रताड़ित करने की टूल किट का हिस्सा हैं. इतना ही नहीं ये छापे इतने खुले और अपरोक्ष है कि जब कोई भाजपा के खिलाफ कुछ करता है तो इनकी भविष्यवाणी की जा सकती है. मोदी-शाह का मंत्र, "तुम हमारे खिलाफ हो, तुम पर छापा पड़ेगा" लगता है.

लेकिन “आप”, अपने सोच समझकर किए जा रहे संपर्क, कथनों व प्रतीकों में सांप्रदायिक हिंदू पहचान को लेकर आरएसएस-भाजपा की पिछलग्गू ही दिखाई पड़ती है?

हां, “आप” पर उसके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों ने आरएएस भाजपा की बी टीम होने का इल्जाम उनके खुले हिंदू कथनों की वजह से लगाया है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कभी भी इस बात की घोषणा करने से नहीं झिझके कि वे एक हनुमान और राम भक्त हैं.

जब उनको अपने हिंदू होने को साबित करने की चुनौती दी गई तो वह हनुमान चालीसा का जप करने लगे, “आप” सरकार ने अपने दिल्ली राज्य के बजट को देशभक्ति बजट बताया, राम मंदिर का निर्माण हो जाने पर केजरीवाल ने सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए अयोध्या की मुफ्त यात्रा को प्रायोजित करने का वादा किया और उत्तर प्रदेश में पार्टी के राज्य सर्वे सर्वा ने अपने चुनाव अभियान को पिछले हफ्ते अयोध्या से हरी झंडी दिखाई.

आप हिंदू राजनीति क्यों खेल रहे हैं, जबकि पिछले साल फरवरी में दिल्ली राज्य के चुनावों में केवल शासन पर ही शानदार वोट मिले थे?

देखिए, आम आदमी पार्टी अच्छे शासन और सस्ती बिजली, पानी, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था देने के चलते जिसे केजरीवाल काम की राजनीति कहते हैं, की वजह से जीत तो हासिल कर ही लेती. और पार्टी ने 70 में से 62 सीटें लाकर अपनी तीसरी शानदार जीत दर्ज की भी, लेकिन वह 2015 के चुनावों में मिली अभूतपूर्व 67 सीटों से कम थीं.

यह नुकसान तो ज्यादा नहीं था, लेकिन जब पार्टी चुनावों के बाद समीक्षा के सत्र में बैठी तो उसके लिए खतरे की घंटी बजी जब उसने यह पाया कि “आप” को तो मामूली सी एक प्रतिशत की गिरावट के बाद 54.3 प्रतिशत वोट मिले, लेकिन भाजपा को मिले वोटों का प्रतिशत 2015 में 32.5 से इन चुनावों में छह प्रतिशत की बढ़त के साथ 38.4 प्रतिशत हो गया था.

इसका कारण स्पष्ट था, भाजपा का खुला व बेहूदा मुस्लिम विरोधी और सांप्रदायिक भावना से भरा चुनाव अभियान. जिसकी शुरुआत चुनाव से दो महीने पहले दिसंबर 2019 में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस के हमले, और सीएए कानून के खिलाफ शाहीन बाग में महिलाओं के द्वारा प्रदर्शन का हव्वा बना कर, जेएनयू के छात्रों पर अज्ञात हमलावरों के द्वारा कैंपस में हमले से हुई. इन सभी बातों ने हिंदू मतदाताओं के एक धड़े में भाजपा की इस रक्त पिपासु स्वीकार्यता को बढ़ते हुए देखा.

“आप” ने इससे यह निष्कर्ष निकाला है कि एक भावनात्मक और सांप्रदायिक चुनाव अभियान से वोटों का एक धड़ा भाजपा की तरफ झुक जाता है.

लेकिन आम आदमी पार्टी ने मोदी और शाह से लेकर बड़े-बड़े नेताओं के इस हिंदुत्व के उत्तेजक प्रचार में भी अपने वोटों का प्रतिशत बनाए रखा, तो फिर हिंदू कार्ड क्यों खेलना?

यह बात ठीक है लेकिन फरवरी 2020 के चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी के दिसंबर से हुए दैनिक इलेक्शन सर्वे और चुनाव क्षेत्र की समीक्षा ने दिखाया कि भाजपा, बहुत कम वोट प्रतिशत से शुरुआत करने के बावजूद भी अपने सांप्रदायिक और मुस्लिम विरोधी कथनों से हर दिन अपने वोट में इजाफा कर रही थी.

अतः पार्टी के रणनीतिकारों ने यह निर्णय लिया कि आप भाजपा के सांप्रदायिक विरोध के कथानक में नहीं फंसेगी. पार्टी चुनाव प्रचार के दौरान होशियारी से इन सांप्रदायिक हॉटस्पॉट्स से, जामिया के विद्यार्थियों से सहानुभूति दिखाने या समर्थन करने और भाजपा के शांतिप्रिय शाहीन बाग समर्थकों पर हमले, से दूर रही.

अगली बार क्या हो यह कौन जानता है? हो सकता है कि अगर सांप्रदायिक चुनाव अभियान दो महीने से अधिक समय पहले शुरू हो, तो मतदाता भावनाओं में बह जाएं.

तो क्या आम आदमी पार्टी के हिंदू कथन केवल चुनावी रणनीति भर हैं?

ऐसा लगता तो है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार के मुस्लिम महिलाओं को संरक्षण देने के लिए तीन तलाक को अपराध बनाने वाले बिल और धारा 370 को हटाकर जम्मू और कश्मीर का विभाजन कर उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाने वाले बिलों का संसद में समर्थन कर सबको, खास तौर पर अपने चाहने वालों में लिबरल और सेक्यूलर लोगों को हतप्रभ कर दिया.

लेकिन यह तो जरूर कहा जाएगा कि मोदी सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर को विशिष्ट राज्य के दर्जे को वापस लेने को मिले आम आदमी पार्टी के समर्थन की विडंबना हैरान करने वाली है. जबकि केजरीवाल दिल्ली में शासन और कानून व्यवस्था में स्वायत्तता के लिए लंबे समय से शोर मचाते रहे हैं.