शायद ही किसी ने 20 साल पहले यह अनुमान लगाया होगा कि अफ़ग़ानिस्तान में अमेरिकी सेना के ‘ऑपरेशन एनड्यूरिंग फ़्रीडम’ (7 अक्टूबर, 2001 से 28 दिसंबर, 2014) और ‘ऑपरेशन फ़्रीडम्स सेंटिनल’ (28 दिसंबर 2014 से अगस्त 2021) का अंत ऐसा होगा. भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और विदेश सचिव एंटनी ब्लिंकेन दावा करें कि अफ़ग़ानिस्तान में अमेरिकी और नाटो सेना का अभियान सफल रहा है, पर वास्तविकता यह है कि अमेरिका और नाटो देशों के दूतावासों को अपने शेष बचे सैनिकों को एक ऐसे काबुल से अफ़रातफ़री में निकालना पड़ रहा है, जब वहां कोई सरकार अस्तित्व में नहीं है.

यह 29 अप्रैल, 1975 के सायगॉन (हो ची मिन्ह सिटी, वियतनाम) से किसी तरह बच निकलने जैसा मामला नहीं है. तब वियतनामी पीपुल्स आर्मी से अमेरिका का युद्ध चल रहा था और वे निश्चित ही अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाते, लेकिन अफ़ग़ानिस्तान में तो तालिबान से पिछले साल हुए समझौते के तहत सैनिकों की वापसी हो रही है और तालिबान ने समझौते के बाद से या अभी 15 अगस्त को काबुल पर क़ाबिज़ होने के बाद अमेरिकी या नाटो सैनिकों पर हमला नहीं किया है. इससे न केवल उसकी छवि में सुधार हुआ है, बल्कि घरेलू स्तर पर भी भरोसा बढ़ाने में मदद मिली है. साथ ही, अमेरिकी सेनाओं से सीधी भिड़ंत न कर उन्होंने अपनी सामरिक शक्ति को भी बचाया है.

उन्होंने यह भी आश्वासन दिया था कि काबुल में हर दूतावास और विदेशी नागरिक को सुरक्षा दी जायेगी. अभी तक तो यही लग रहा है कि इस वादे का पालन हो रहा है. सुरक्षा परिषद की बैठक में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी कहा है कि संयुक्त राष्ट्र और मानवीय मदद कर रही संस्थाएं और कर्मी सुरक्षित हैं तथा उन्हें काम करने में आम तौर पर कोई बाधा नहीं है. ऐसा कर तालिबान दुनिया को यह संदेश देना चाहते हैं कि उनके वादों पर भरोसा किया जा सकता है और वे दुनिया के साथ चलना चाहते हैं. इससे देश के भीतर भी उनके प्रति विश्वास बढ़ सकता है. 25 साल के अनुभवों ने तालिबान को एक ठोस राजनीतिक, सैनिक और कूटनीतिक संगठन का रूप दे दिया है.

अमेरिका और नाटो सेनाओं की वापसी का मसला अमेरिकी राजनीति और समाज में लगातार बहस का विषय रहा है. बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन का यह प्रमुख चुनावी वादा रहा है. जब पिछले साल इस संबंध में समझौता हुआ था, तब आम तौर पर उसका स्वागत हुआ था. लेकिन तालिबान द्वारा 10 दिन के भीतर काबुल समेत समूचे अफ़ग़ानिस्तान पर क़ब्ज़ा करने, अफ़ग़ान सेना व पुलिस के समर्पण करने या भाग जाने तथा राष्ट्रपति पद से औपचारिक रूप से इस्तीफ़ा दिये बिना अशरफ़ ग़नी के देश छोड़ देने की पृष्ठभूमि में जिस प्रकार अमेरिकी दूतावास को ख़ाली किया गया है और हवाई अड्डे से निकलने की कोशिश हो रही है, उससे बाइडेन प्रशासन की रणनीतिक क्षमता पर सवाल उठना स्वाभाविक है.

अशरफ़ ग़नी कह चुके हैं कि वापसी की वजह से ऐसा हुआ है. जो लोग ग़नी की सरकार में थे और उसके समर्थक थे, ग़नी को कोसते हुए वे भी अमेरिका को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, अमेरिका, ब्रिटेन व नाटो सदस्य देशों में मीडिया, पूर्व सैनिक और राजनेता बाइडेन प्रशासन को दोषी ठहरा रहे हैं. सैन्य मामलों के कई जानकारों का कहना है कि हालिया दिनों में अमेरिकी रवैये से अफ़ग़ान सरकार और सेना तथा तालिबान विरोधी लोगों का मनोबल गिर गया. अमेरिका पर उन लोगों के साथ विश्वासघात का आरोप भी लग रहा है, जिन्होंने अलग-अलग भूमिकाओं में 20 साल तक अमेरिकी सेनाओं का साथ दिया है, जिस कारण उन्हें तालिबान के बदले की कार्रवाई का डर है. हालांकि अमेरिका और अन्य देशों ने कुछ लोगों को बाहर निकाला है और आगे यह संख्या बढ़ सकती है. तालिबान ने ऐसे सभी लोगों तथा सरकारी कर्मियों को माफ़ करने की घोषणा की है. इस पर कितना और कैसा अमल होता है, यह तो समय बतायेगा.

बहरहाल, तालिबान की इस जीत में यह एक पहलू है, अन्य कई और अधिक महत्वपूर्ण कारण व कारक हैं, लेकिन हवाई अड्डे की वर्तमान अराजकता और अमेरिका की किरकिरी से तालिबान को बहुत फ़ायदा होता दिख रहा है. अवकाश पर गये बाइडेन को आलोचनाओं के कारण देश को संबोधित कर फिर से कहना पड़ा कि उनका निर्णय सेना व देश के हित में है. लेकिन जिस तरह से 16 अगस्त को और उससे पहले के भाषणों में वे बार-बार बहुत ख़र्च होने, सैनिकों के हताहत होने, अफ़ग़ानों को अपना निर्णय स्वयं करने तथा अफ़ग़ान की पूर्व सरकार व सेना के पीछे हटने का उल्लेख करते रहते हैं, वह एक प्रकार से अमेरिका की हार की स्वीकारोक्ति है.

सुरक्षा परिषद की बैठक में भी इस स्थिति का असर साफ़ दिखा. चाहे संयुक्त राष्ट्र हो या प्रमुख देश हों, वे भी अफ़ग़ानिस्तान में केवल मानवीय सहायता, मानवाधिकार और आतंकियों पर लगाम रखने तक ही अपनी भूमिका सीमित रखना चाहते हैं. अंतरराष्ट्रीय समुदाय तालिबान पर अभी किसी तरह का दबाव बनाने की स्थिति में नहीं है. यदि कुछ महीने या साल बाद वहां कुछ भी होता है, मसलन- गंभीर गृह युद्ध, मानवाधिकार उल्लंघन, महिलाओं के अधिकारों का हनन आदि, तो वैश्विक स्तर पर, विशेषकर अमेरिकी और यूरोपीय इसका दोष बाइडेन सरकार को ही देंगे. बाइडेन के ‘अमेरिका इज़ बैक’ के दावे तथा उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी के चुनावी संभावनाओं को इससे बहुत चोट पहुंची है.

लेकिन यह सब कहने का मतलब यह नहीं है कि बड़े देश और पड़ोसी देश भू-राजनीतिक खेल को छोड़ देंगे या अफ़ग़ानिस्तान में दख़ल देना बंद कर देंगे या फिर गृह युद्ध नहीं होगा. असल में, इन सब की शुरुआत हो चुकी है. बाइडेन ने कहा है कि उनके असली रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी- चीन और रूस- चाहेंगे कि अमेरिका अफ़ग़ानिस्तान में अरबों डॉलर झोंकता रहे और अनिश्चित काल तक वहीं उलझा रहे. उधर सुरक्षा परिषद में इन देशों ने भी वर्तमान स्थिति के लिए अमेरिका की जल्दबाज़ी को दोषी ठहराया है.