हमारा समाज भूलने वाला समाज है. इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि भारतीय समाज चीज़ों को भुला देता है, गांठ नहीं बांधता. पहला वाक्‍य नकारात्‍मक ध्‍वनित होता है. दूसरा वाक्‍य सकारात्‍मक. समाजशास्‍त्री पहले वाक्‍य पर ज़ोर देते हैं, मीडिया दूसरे वाक्‍य पर. किसी भी हादसे के बाद "जिंदगी पटरी पर लौट आयी है", "बिज़नेस ऐज़ यूज़ुअल" जैसे रेडीमेड जुमले पत्रकारिता में बहुत पसंद किये जाते हैं. इस भूलने-भुलाने की भूलभुलैया में एक बड़ी दिक्‍कत नज़रिया तंग हो जाने से जुड़ी है. विस्‍मरण के चलते इतिहासबोध के अभाव में जब हम घटनाओं को स्‍वायत्‍त तरीके से तौलते हैं तो सही और गलत के फेर में कोई एक पाला चुनने को बाध्‍य हो जाते हैं. ये पाले सत्‍य का अंश हो सकते हैं, हमें भुलवाने के लिए खड़े किये गये भी हो सकते हैं. हम इस बात को पहचान नहीं पाते. बीते एक पखवाड़े से गंगा में बहती और गंगा किनारे की रेती पर बरामद लाशों के सम्‍बंध में सामने आयी खबरों पर जो बवाल तना है, वह भूलने और भुला देने वाले खांटी हिंदुस्‍तानी समाज का विद्रूप अक्‍स पेश करता है. विषय पर आने से पहले एक भुला दी गयी ऐतिहासिक घटना का जि़क्र करना ज़रूरी है.

बात 2004 की है- तारीख 23 दिसंबर, जब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का निधन हुआ था. उस समय तक छह दशक के हो चुके भारतीय लोकतंत्र में किसी शीर्ष नेता के शव की ऐसी दुर्गति नहीं हुई थी, जो तब देखने में आयी. दिल्‍ली में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्‍व से लेकर पार्टी में नरसिम्हा राव के निधन के बाद जो हुआ वह तो हलका अध्‍याय है, लेकिन जो हैदराबाद में उनके शव के साथ हुआ वह अगर इस समाज ने भुला दिया हो तो याद दिलाना ज़रूरी जान पड़ता है. नरसिम्हा राव का पार्थिव शरीर 24 दिसंबर को शाम 4.55 पर भारतीय वायुसेना के विमान से हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंचा था. अगले दिन 25 दिसंबर की दोपहर पूरे राजकीय सम्‍मान के साथ हुसैन सागर झील के किनारे उनका दाह संस्‍कार हुआ. उनके बेटे रंगा राव ने मुखाग्नि दी. उसके बाद शव को जलता छोड़कर सभी चले गये. उस रात टीवी चैनलों पर अधजली लाश और उसके इर्द-गिर्द मंडराते कुत्‍तों के दृश्‍य प्रसारित हुए थे. नरसिम्हा राव पर लिखी विनय सीतापति की पुस्‍तक (पृष्‍ठ 119) ‘हाफ लायन’ में इस घटना का जि़क्र है.

राव के करीबी लोगों ने भले इस बात का खंडन किया, लेकिन अधजली लाश की तस्‍वीरें मीडिया में आ चुकी थीं. बाद में पता चलने पर अधजली लाश को फिर से फूंका गया. इस घटना के इर्द-गिर्द कई किंवदंतियां हैं, जिनमें एक बहुश्रुत ये है कि जिस ठेकेदार को अंतिम संस्‍कार का इंतज़ाम करने का जिम्‍मा दिया गया था उसकी लापरवाही के कारण यह घटना घटी थी. चूंकि ठेके पर कोई काम उठाने के बाद उसका मुकम्‍मल हो जाना स्‍वत: मान लिया जाता है, लिहाजा कोई भी वहां देखने के लिए नहीं रुका जब तक कि लाश पूरी जल जाती. आज से 30 साल पहले जिस शख्‍स ने इस देश, समाज और यहां के करोड़ों लोगों की जिंदगी को पहली बार निजीकरण और उदारीकरण के ठेकेदारों के सुपुर्द कर दिया था, उस का शिकार खुद उन्‍हीं का शव हो गया. जीते जी मुल्‍क को आवारा पूंजी की आग में झोंकने वाले पूर्व प्रधानमंत्री को मरने पर राजकीय सम्‍मान के बावजूद पूरी आग नसीब नहीं हो सकी. विनय सीतापति की पुस्‍तक की आखिरी पंक्ति पर गौर कीजिएगा- "उनकी अधजली देह अब भी धधक रही है."

निर्वस्‍त्र कौन हुआ?

नरसिम्हा राव की अंत्‍येष्टि को याद करते हुए क्‍या यह समझ में नहीं आता कि गंगा किनारे जो लाशें मिली हैं उनके पीछे की कहानी क्‍या रही होगी? सहज बुद्धि से फर्ज़ करिए कि किसी अस्‍पताल में कोविड से एक मौत होती है. शव परिवार के सुपुर्द करने का प्रावधान नहीं है. मौतें हर पल हो रही हैं. ऐसे में एक-एक लाश को ले जाकर जलाना संभव नहीं है. अस्‍पताल और पुलिस महकमे के कर्मचारी कुछ लाशों के इकट्ठा होने का इंतज़ार करते हैं, फिर एक अधिकारी अपने मातहत को उन्‍हें ठिकाने लगाने को कहता है. लाशों को बैच में ले जाया जाता है. अधिकारी ने थानेदार को कहा, थानेदार ने सिपाही को, सिपाही ने होमगार्ड को, होमगार्ड ने घाट पर डोम और पंडों को. ऊपर वाले बयाना देते गये, नीचे वाले लेते गये. अब व्‍यवस्‍था की पंक्ति में बचा आखिरी व्‍यक्ति और लाशें हैं. यह आखिरी व्‍यक्ति कोई भी हो सकता है- प्रशासन से भी और अकेला परिजन भी. वो व्‍यक्ति लाशों के साथ क्‍या करेगा? जलाएगा? लकड़ी कहां से लाएगा?

ऐसे में जो हो सकता था और जो हुआ है, उसकी एक तस्‍वीर एनडीटीवी के इस ताज़ा वीडियो में देख सकते हैं- घटना उत्‍तर प्रदेश के बलरामपुर की है जहां कोविड से मृत व्‍यक्ति की लाश को पुल से नीचे राप्‍ती नदी में फेंका जा रहा है. फेंकने वाले दोनों व्‍यक्ति मृतक के परिजन हैं, जिन्‍हें बाद में गिरफ्तार कर लिया गया.

बनारस के एक प्रशासनिक अधिकारी बता रहे थे कि एक लाश के दाह संस्‍कार के लिए 5000 रुपये का सरकारी प्रावधान किया गया था. यह धन जिसके अख्तियार में था उसी के पास रह गया क्‍योंकि न खर्च हुआ, न खर्च होने की सूरत आयी. बलिया के अधिवक्‍ता और सामाजिक कार्यकर्ता बलवंत यादव लाशों को ठिकाने लगाये जाने का सूत्र कुछ इस तरह देते हैं, "पैसे की बचत, समय की बचत, बीमारी का डर." जिनके पास पैसे नहीं थे उनकी मजबूरी फिर भी समझी जा सकती है, लेकिन 20 अप्रैल से 10 मई के बीच अस्‍पतालों में ज्‍यादातर कोविड से हुई मौतों के मामले में जब शव परिजनों को नहीं सौंपे गये तो उन्‍हें ठिकाने लगाकर पैसे किसने बनाए? समय और मेहनत किसकी बची? जाहिर है, प्रशासन और व्‍यवस्‍था की पंक्ति में ऊपर से नीचे तक शामिल उन तमाम लोगों की, जिन्‍हें लाशों के निस्‍तारण का काम मिला था.

इस परिघटना का दूसरा पक्ष बिहार के अररिया की घटना में देखिए, नरसिम्हा राव की धधकती अधजली देह से उठता धुआं वहां साफ़ दिखेगा. मधुलता नाम के गांव के इस अंतिम संस्‍कार में गांव का कोई नहीं आया, लेकिन भोज में 150 लोग आ गये! वरिष्‍ठ पत्रकार पुष्‍यमित्र लिखते हैं, "इस कहानी ने हमें समझाया है कि हाल के वर्षों में हमारे गांवों का चरित्र बदल गया है. अब, जब कोई व्यक्ति या परिवार दुख या किसी समस्या में फंस जाता है, तो आमतौर पर कोई भी उनका समर्थन करने के लिए नहीं आता है. लोग अलग तरह से माफी मांगने लगे हैं. लेकिन जब उनके मुनाफे की बात आती है तो वे कोई भी जोखिम उठाने को तैयार रहते हैं."

हमारे परंपरागत श्रमजीवी समाज में किसी के मरने पर उसे फूंकने के लिए न पैसे-लकड़ी की कमी होती थी, न लोगों के पास समय कम होता था. अररिया की घटना को पुष्‍य मित्र "अवसरवाद की बीमारी" बताते हैं, लेकिन मुनाफा के लिए जोखिम उठाना, समय बचाना, श्रम से बचना, गांव का चरित्र बदल जाना, ये सारे गुर उदारीकरण और निजीकरण के बाद आये बदलावों की निशानदेही करते हैं. गंगा किनारे पायी गयी लाशों पर बनारस के गंगा सेवा अभियानम् ने एक विस्‍तृत जांच रिपोर्ट प्रधानमंत्री मोदी को भेजी है जो कहती है कि "किसी ने पैसों के अभाव में शव गंगा में बहाए तो कुछ लोगों ने जान-बूझ कर बनारस के राजघाट पुल से शवों को ठिकाने लगा दिया." गाज़ीपुर के गहमर पुल से भी लाशों को रात के अंधेरे में नीचे फेंके जाने की सूचना है.

इसका लाभ सरकार को बैठे-बैठाए मिला- मौतों के आंकड़े अपने आप कम हो गये. अधिकारी बताते हैं कि जितनी मौतें सरकारी आंकड़ों में गिनवायी गयी हैं, उससे कम से कम दस गुना ज्‍यादा मौतें हुई हैं. यह दस गुना मोटामोटी 30 से 40 लाख के आसपास ठहरता है. न्‍यूयॉर्क टाइम्‍स की एक रिपोर्ट सबसे बदतर हालत में कुल 42 लाख के आसपास मौतों की बात कहती है, जिसे सरकार ने एक सिरे से नकार दिया है. इसी बात को हिंदी के अखबार पहले दिन से अलग-अलग तरीके से कहते आ रहे हैं- पहले श्‍मशानों में जलती लाशों की संख्‍या के सहारे, फिर जारी किये गये मृत्‍यु प्रमाण पत्र की संख्‍या के सहारे (दिव्‍य भास्‍कर), फिर अखबारों में छपी रस्‍म-पगड़ी की सूचनाओं के माध्‍यम से. इतनी कवायद के बाद जब गंगा किनारे लाशों की तस्‍वीर अखबार दिखाने लगे- बक्‍सर से लेकर उन्‍नाव तक- तब जाकर प्रशासन को असल दिक्‍कत हुई क्‍योंकि आंकड़े में तो हेरफेर किया जा सकता है, तस्‍वीरों में नहीं. इलाहाबाद के श्रृंगवेरपुर और फाफामऊ घाट के किनारे उगी लाशों की लाल-पीली फसल को देखकर सरकार के होश उड़ गये. आनन-फानन में लाशों की निशानदेही करने वाली रंगीन चादर-चुनरी को ही खिंचवा लिया गया. अखबारों ने इसे भी रिपोर्ट कर दिया. हड़बड़ी में किये गये इस कृत्‍य ने सरकार को एक झटके में पूरी तरह निर्वस्‍त्र कर डाला.